पणजी: गोवा विधानसभेत पाणीटंचाईचा प्रश्न चांगलाच गाजला असून या एका विषयावरून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई आणि वेन्झी व्हिएगस यांनी सरकारच्या जलनीतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, सरकारच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे जनतेला मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असा आरोपही अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी केला.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यातील पाणीटंचाईवर सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, गोवा काँक्रीट जंगल होत आहे, नियोजनाचा अभाव आणि नॉन रेव्हेन्यू वॉटरमुळे (एनआरडब्ल्यू) मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय वाढत आहे. त्यांनी ‘एनआरडब्ल्यू’ सेल पुन्हा सक्रिय करण्याची मागणी केली आहे. हा सेल सुरू झाल्यावर पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण ओळखता येईल, असेही आलेमाव यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने आगामी काळात जलसंपत्तीच्या विकासासाठी मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. पण विरोधकांनी सरकारच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ‘स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टीम’ आणि जुने पाईप बदलण्याच्या घोषणा प्रत्यक्षात कधी अमलात येणार?’ असा सवाल उपस्थित केला.

गोव्याच्या पाणी प्रश्नावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेतून राज्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेची दयनीय स्थिती समोर आली. सरकारने पाणी पुरवठ्यासंबंधी केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात कधी उतरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लोकांची आजही टॅंकरवर भिस्त; सरदेसाई

विजय सरदेसाई यांनी दक्षिण गोव्यातील परिस्थितीवर भाष्य करत सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, जलसंपदा मंत्री २०२५ मध्ये पाणीटंचाई होणार नाही, असे म्हणतात. पण आजच राज्याच्या अनेक भागांत पाण्यासाठी टँकर फिरत आहेत. फोंड्यातील नागरिकांना एक किलोमीटर चालत जाऊन शौचालयाला जाण्याची वेळ आली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करावे, जागृती कार्यक्रम राबवावेत आणि पाण्याचा अपव्यय रोखावा, अशा सूचनाही त्यांनी सरकारला दिल्या.

२४८ एमएलडी प्रकल्प २०२६ पर्यंत; मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पाणीटंचाईची कबुली देत सांगितले की, राज्यात सध्या ६९५ एमएलडी पाण्याची गरज आहे, पण आम्हाला केवळ ५० एमएलडी पाणी कमी पडते. त्यांनी पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची माहिती देखील विधासभेत दिली. ते म्हणाले की, नवीन २४८ एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण प्रकल्प २०२६ पर्यंत सुरू होतील. आमठाणे ते गिरी पाईपलाइनसाठी ४७५ कोटींचा खर्च, सत्तरीसाठी २० कोटी, फोंडा आणि शिरोड्यासाठी २५० कोटी तर वास्को, केपे, मुरगाव आणि वेर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी १६० कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे.