राज्यातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे पावसाळ्यानंतर एका महिन्यात बुजविले जातील. यापुढे कला अकादमीची काही ठेकेदारांमार्फत देखरेख केली जाईल, तसेच ‘जुन्ता हाऊस’ची सध्याची जुनी इमारत पाडून तेथे नवी प्रशस्त इमारत बांधण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले. पोलिस खाते, निवडणूक कार्यालय, कारागृह, सार्वजनिक बांधकाम खाते, दक्षता आयोग, गृहखाते, होमगार्ड, अग्निशामक दल, लॉटरी वित्तखात्याच्या कपात सूचनांवर मुख्यमंत्री बोलत होते.

राज्यातील गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण २०२२-२३ मध्ये १८ टक्के होते, ते आता २०२४ मध्ये ३३ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसत आहे. राज्यातील न्यायालयांत सरकारी वकिलांची अजिबात कमतरता नाही. वकिलांची संख्या पुरेशी आहे. सध्या राज्यात नवा क्रिमिनल २०२४ कायदा लागू झाला आहे, त्याचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. किनारा संरक्षित क्षेत्रात निश्चित केलेल्या जागेतच शॅक्स उभारणी केली जाते. पंचायत किंवा नगरपालिकेची एनओसी घ्यावी लागेल. व्यवसाय परवाना, अग्निशामक दलाची सुविधा, अबकारी कर घ्यावा लागेल. शॅक्सधारकांना पुढे त्रास होऊ नये, यासाठी हे विधेयक आणले आहे.

आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, शॅक्स हा रेस्टॉरंट असू नये, तेथे हस्तकला महामंडळाच्या वस्तू विक्रीस ठेवाव्यात. त्यावर खंवटे म्हणाले की, त्याठिकाणी या वस्तू विक्रीसाठी ठेवता येणार नाहीत. परंतु गोव्यातील जेवणही त्यांना ठेवण्यास सांगितले आहे. पर्यटकांच्या होणाऱ्या लुटीविषयीचे उदाहरण फेरेरा यांनी सभागृहात मांडले. मायकल लोबो म्हणाले, कोणीही उठतो आणि न्यायालयात जातो. त्यामुळे शॅक्स बंद राहात होते. पर्यटनमंत्र्यांनी जे विधेयक आणले आहे, त्यामुळे शॅक्स व्यवसाय सुरू राहील.

महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोवा जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ मांडले. या विधेयकात कृष्णा साळकर यांनी दुरुस्ती मांडली. कृषी जमीन रूपांतर करण्यावर या विधेयकामुळे बंदी येईल. कृषी जमीन आहे तशीच राहावी यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे, असे मोन्सेरात यांनी नमूद केले.

अधिकारांचे उल्लंघन : विरोधकांचा आक्षेप

शॅक्स विधेयकाचा उद्देश किनाऱ्यांवर तात्पुरत्या आणि हंगामी संरचनेच्या उभारणीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी विशिष्ट नियम स्थापित करणे आहे, ज्याला कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचनेअंतर्गत परवानगी आहे. या शॅक विधेयकाला विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. हे विधेयक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केला.

कोलवाळ कारागृहात लावणार जॅमर

कोलवाळ कारागृहात मोबाईल मिळतात, म्हणून तेथे आयजीपींची कारागृह प्रमुख म्हणून नेमणूक केली आहे. कारागृहातील शंभर टक्के मोबाईल बंद केले जातील. हवे तर जॅमर बसविले जातील. कोणत्याही प्रकारे मोबाईल आत जाणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना केली जाईल. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील. कैदी सुधारण्यासाठी काही उपक्रम सुरू केले आहेत, असेही सावंत म्हणाले.

कला अकादमीविषयी तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल यायचा आहे. त्यासाठी आयआयटी मुंबई, आयआयटी मद्रास यांना तपासणीसाठी नेमले आहे. सध्याच्या कंत्राटदाराकडून पुढील पाच वर्षांसाठी काम करून घेतले जाईल. त्याशिवाय कलाकारांची समिती नेमून त्यावरील त्यांच्या सूचनांवरून काम करून घेतले जाईल.

जुन्ता हाऊसची सध्याची इमारत पाडून तेथे नवी प्रशस्त इमारत उभी केली जाईल. तेथे व्यावसायिक लीजधारक आहेत. त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांच्या स्थलांतरानंतर ती इमारत पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प उभारणे, वाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. सर्वत्र एसटीपी प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे, ते वेळेत पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे. साबांखा किंवा मलनिस्सारण विभागाच्या अंतर्गत असणारी सर्व कामे पूर्ण होतील.