पणजी: गोवा विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी ‘गोवा कोॲलिशन फॉर वुमन्स रिझर्वेशन विथ इन्क्लूजन अँड फेडरलिझम’ या संघटनेने आता पाठपुरावा सुरू केला आहे. आगामी ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाबाबत ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी संघटनेने गोवा राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे.

जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेशी महिलांच्या आरक्षणाची जोड देण्यात आल्याने त्याच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.महिलांच्या आरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी २६ ऑगस्ट रोजी गोवा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रंजिता पै आणि आयोगाच्या सदस्या ॲड. विधाता देसाई यांची भेट घेतली.

यावेळी संघटनेच्या उद्दिष्टांची माहिती देतानाच आगामी विधानसभा अधिवेशनात ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या मागणीसाठी ठराव मंजूर करण्याबाबत आयोगाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. ॲड. अल्बर्टिना आल्मेडा यांनी यासंदर्भात आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

२०३२ पर्यंत प्रतीक्षा करण्याची वेळ?

महिलांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट जोडल्याने त्याला विलंब होत असल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबत व्यापक सहमती असतानाही या जोडणीमुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लांबत आहे, असा दावा करण्यात आला.

या विलंबाचा थेट परिणाम गोव्यातील महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली. आरक्षणाची प्रक्रिया तातडीने झाली नाही तर आगामी नवव्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यासाठी २०३२ मध्ये होणाऱ्या दहाव्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली.