पणजी: आगोंद व मोरजी समुद्रकिनाऱ्यासाठी गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) नवा समुद्री कासव संवर्धन व अधिवास आराखडा अधिसूचित करून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. हा आराखडा जीसीझेडएमएच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे.

या आराखड्यात नमूद केलेल्या निर्देशांचे तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिल्याने त्यावरील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवली आहे.

कासव संवर्धन क्षेत्र असलेल्या काणकोण तालुक्यातील आगोंद समुद्रकिऱ्यावर अतिक्रमण झाल्याने जीसीझेडएमएने त्याची तपासणी केली होती, तेव्हा सुमारे ६३ आस्थापने बेकायदेशीर सुरू असल्याचे आढळून आल्यावर त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावली होती व त्यांना सील ठोकले होते.

त्यातील चार आस्थापनांच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्याकडे सर्वप्रकारचे परवाने असल्याचे नमूद करून हे सील उघडण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे सर्व परवाने असल्याने त्या आस्थापनांना ठोकलेले सील खोलण्याचे निर्देश जीसीझेडएमएला दिले.

आठ दिवसांत अर्जावर निर्णय

जीसीझेडएमएने ज्या ६३ आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून सील ठोकले आहे, त्यावर येत्या तीन महिन्यात सुनावणी घेऊन निर्णय देणार आहे.

व्यवसाय सुरू असलेल्या ज्या आस्थापनांना सील ठोकले आहे, त्यांनी ते खोलण्यासाठी जीसीझेडएमएकडे अर्ज करावा व अर्जासोबत आवश्‍यक असलेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यटन, अग्निशमन दल व सीआरझेड परवाना सोबत जोडण्यात यावे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्ज मिळाल्यापासून आठ दिवसांत या अर्जावर निर्णय घेईल.

उच्च न्यायालयात ज्या चौघांनी सील खोलण्यासाठी अर्ज केले होते त्यांनी जेव्हा सील ठोकण्यात आले तेव्हा ते आवश्‍यक असलेले परवाने सादर करू शकले नव्हते.

आता त्यांनी हे परवाने मिळविल्याने खंडपीठाने त्यांचा व्यवसाय सुरू असलेल्या आस्थापनाला ठोकलेले सील उघडण्यास सांगितले, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी दिली.