Aldona Village Panchayat: उच्च न्यायालयाने अनेकदा आदेश देऊनही हळदोणा पंचायतीने अजूनपर्यंत कायमस्वरूपी कचरा व्यवस्थापन साधनसुविधा (एमआरएफ) उभी केलेली नाही, त्यांना त्याची फिकीर वाटत नाही. जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी येते, तेव्हा विविध कारणे दिली जातात.

त्यामुळे पंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी मिळून 1.10 लाख रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून दोन आठवड्यात जमा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.

ही सुविधा चार आठवड्यात उभी करावी. हरमल व सेंट लॉरेन्स पंचायतीने 2 ऑगस्टपर्यंत कामाचा तपशील देण्याचे निर्देश देत स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणी खंडपीठाने 11 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

या हळदोणा पंचायतीने सध्या सुरू असलेली तात्पुरती सुविधा सुरू ठेवून कायमस्वरूपी कचरा व्यवस्थापन साधनसुविधा उभी करण्याचे काम करावे. या कामाच्या तपासणीसाठी पंचायतीने २५ हजार रुपये यापूर्वीच जमा केलेले आहेत, त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकस्मात कामाची तपासणी करील अशी अपेक्षा आहे.

कायमस्वरूपी एमआरएफ सुविधा उभी राहत नाही तोपर्यंत नव्या बांधकाम परवान्यांना घालण्यात आलेले निर्बंध तोपर्यंत कायम असतील असे न्यायालयाने पंचायतीला दिलेल्या निर्देशातम्हटले आहे.

सध्या भाटी पंचायतीची कायमस्वरूपी एमआरएफ सुविधा उभी होईल, तोपर्यंत येथील कचऱ्याची विल्हेवाटीसाठी उगे पंचायतीच्या एमआरएफमध्ये तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे.

सरकारने पंचायत घरासाठी सुमारे २ हजार चौ. मी. जागा देण्याचे ठरविले आहे, त्यातील काही जागा ही सुविधा उभारण्यासाठी वापरली जाईल, अशी माहिती भाटी पंचायतीच्या वकिलांनी दिली.

सेंट लॉरेन्स पंचायतीने कोणताच अहवाल दिला नाही. कायमस्वरूपी एमआरएफ सुविधा उभी करून ती कधी कार्यान्वित केली जाईल, यासंदर्भातची माहिती आठवडाभरात दिली जाईल, असे पंचायत वकिलांनी स्पष्ट केले.

हरमल पंचायतीने एमआरएफ सुविधा सुरू केली आहे. ९० टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे, तर उर्वरित १० टक्के कचरा आठवडाभरात उचलला जाईल.

जो अनधिकृतपणे कचरा टाकण्यात आला आहे. त्याविरुद्ध घेण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती हरमल पंचायतीच्या वकिलांनी दिली.

सहा महिन्यांची मुदत

उच्च न्यायालयाने पंचायतीला सहा महिन्यांत ही सुविधा उभारण्यास मुदत दिली आहे. जर ही सुविधा या वेळेत पूर्ण न झाल्यास यापूर्वी पंचायतीने जमा केलेली रक्कम जप्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. पंचायतीच्या सरपंचांनी कामाचा तपशील देणारा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.