Dabolim Airport दाबोळी विमानतळाला नौदलामुळे मर्यादा आहेत. असे असले, तरी मोपाबरोबर हा विमानतळ सुरूच राहील. मोपा विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय नव्या सेवा थेट जोडल्या जातील.

परंतु दाबोळीवरून विद्यमान सुरू असलेली विमानोड्डाणे कायम राहतील. दाबोळी विमानतळ कार्यान्वित राहण्यासाठी पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना शिष्टमंडळासह भेटू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी दिले.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘नागरी विमान वाहतूक’ या विषयावरील आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर सावंत यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय विमाने राज्यात यावीत, या उद्देशाने विमानाच्या इंधनावरील व्हॅट 18 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांवर आणला. खुले आकाश धोरण गरजेचे आहे. त्याविषयी पर्यटनमंत्र्यांसोबत नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांंची भेट घेणार आहोत. राज्य सरकार ‘जीएमआर’ला प्रोत्साहन देत नाही.

नौदलामुळे ‘दाबोळी’वर वेळेची मर्यादा आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यातील दोन्हीही विमानतळे अविरतपणे सुरू राहतील. या विमानतळावर राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत.

दक्षिण गोव्यातील पर्यटनावर परिणाम होणार नाही, याकडेही लक्ष दिले जाईल. तत्पूर्वी नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना आपण दाबोळी विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्स स्थलांतरित होऊ नये, असे लेखी कळविणार आहोत.

या लक्षवेधीवर कृष्णा साळकर, आमदार कार्लुस फेरेरा, आलेक्स सिक्वेरा, वेंझी व्हिएगस, रुडॉल्फ फर्नांडिस, एल्टन डिकॉस्ता, मायकल लोबो, युरी आलेमाव, माविन गुदिन्हो यांनीही मते मांडली.

विमानांची संख्या घटल्याने चिंता

आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले की, राज्याच्या मध्यभागी दाबोळी विमानतळ आहे. जे परदेशात गेले आहेत, त्यांनी दाबोळीची शान वाढविली आहे. आमदार संकल्प आमोणकर म्हणाले, मुरगाव तालुक्यातील हे विमानतळ महत्त्वाचे आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले असले तरी जीएमआर कंपनी मोपावर आणखी आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू करील, याची भीती वाटते. दाबोळीवर येणाऱ्या विमानांची झालेली कमी संख्या पाहता, ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आराखडाच नाही! : आमदार सरदेसाई म्हणाले, दाबोळीवरून लंडनला सुरू झालेली विमान सेवा ही गोव्यातील जनतेसाठी आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक संघटनेचा अहवालच सांगतो की, विमान व्यवस्थापन आराखडा हवा ; परंतु राज्य सरकारकडे तो नाही. तर मंत्री माविन गुदिन्हो तिसरा विमानतळ गरजेचा आहेत हे सांगतात.