विलास ओहाळ

Agriculture sector in Goa राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेती टिकवावी आणि उत्पादनात वाढ करावी, यासाठी कृषी खात्याच्या वतीने विविध ३५ योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांचा लाभ जेवढ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळायला हवा होता, तेवढा तो मिळत नाही.

२०२१-२२ मध्ये लागवड क्षेत्र १ लाख ४४ हजार ४९८ हेक्टर होते. मात्र, २०२२-२३ मध्ये या लागवड क्षेत्रात ९५८ हेक्टरने घट झाली असून, ते १ लाख ४३ हजार ५४० हेक्टरवर आले आहे.

राज्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात शेती केली जात असली तरी मुख्यत्वे अधिकतर शेतकऱ्यांचा भर हा भातशेतीवर असतो, हे कृषी खात्याकडील नोंदीवरून स्पष्ट होते. राज्याला भाजीपाला व इतर जीवनावश्‍यक वस्तूंसाठी परराज्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा स्वयंपूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे, त्यात शेतीला अधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. भाजीपाला व दूध उत्पादन वाढावे यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.

लागवड क्षेत्र कमी होण्याची खारफुटी आणि जमीन पडिक ठेवणे ही कारणे पुढे आली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे लागवड क्षेत्र कमी झाले आहे, त्यामुळे शेतकरी कमी क्षेत्रात लागवड करण्यापेक्षा ती जमीन पडिक ठेवण्यावर भर देत आहेत.

त्याशिवाय शेतात खारे पाणी येऊ लागल्याने त्या जमिनीत केवळ भात उत्पादन होते; परंतु कमी क्षेत्र असेल तर लोक ते शेती लागवडीखाली आणण्यातही रस दाखवित नाहीत, असे शेती अधिकाऱ्यांना दिसून आले आहे.

मागील कोरोना काळातील दोन वर्षांत लोक शेतीकडे वळले होते; पण आता तसे चित्र दिसत नाही. शेतीसाठी कामगारांचा प्रश्‍न, ही एक मोठी समस्या असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दक्षिण गोव्यात लागवड कमी:

राज्यातील शेती लागवड कमी होत आहे हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे ही बाब नक्कीच चिंतेची आहे. असाच प्रकार काही वर्षे चालू राहिला तर मोठ्या प्रमाणात पीक लागवड क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मागील दोन वर्षांत लागवड क्षेत्र कमी होण्याबाबत दोन्ही जिल्ह्यांची तुलना केली तर उत्तर गोव्यापेक्षा जरा जास्त क्षेत्र दक्षिण गोव्यातील यात असल्याचे दिसून येते.