पणजी: गोवा कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन मंडळ कायदा, २००७ मध्ये राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करताना ‘शेतकरी’ या शब्दाची व्याख्या बदलली आहे. शिवाय मंडळाचा कारभारही सहकार खात्याकडून कृषी खात्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक येत्या १२ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे.
सरकारने गोवा कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन मंडळ कायदा, २००७ च्या कलम २ ‘ब’, १४ (२), (३), १६ (१), २६ (१) तसेच ७६ (२) मध्ये दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. याआधी पूर्वजांकडून आलेली जमीन कसणारे, स्वत:च्या मालकीची जमीन कसणारे तसेच कूळ म्हणून जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश ‘शेतकरी’ या परिभाषेत केला जात होता.
परंतु यापुढे कृषी खात्याचे वैध कृषी कार्ड असलेल्या, किमान हजार चौरस मीटर जमीन असलेल्या, नोंदणीकृत एजन्सी किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीला वर्षभरात १५ हजारपर्यंतच्या कृषी उत्पन्नाची विक्री केलेल्यांनाच ‘शेतकरी’ असे म्हणता येईल, अशी दुरुस्ती सरकारने या विधेयकात केली आहे.
दुसरीकडे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती याआधी सहकार खात्याअंतर्गत येत होती. त्यामुळे समितीचा कारभार सहकार निबंधक, साहाय्यक निबंधकांकडे येत होता. परंतु, या समितीचा कारभार यापुढे कृषी खात्याकडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे समितीचा कारभार कृषी संचालक, साहाय्यक कृषी संचालकांकडे जाईल, अशी दुरुस्तीही करण्यात आली आहे.
सध्याच्या कायद्यातील कलम २६ नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता असणे गरजेचे होते. परंतु, या कलमातही सरकारने दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार यापुढे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना साध्या बहुमतानेसुद्धा हटविण्यात येणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.