सासष्टी: पर्यावरण संरक्षण अधिसूचना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रीय समितीने सत्तरी, काणकोण, सांगे आणि धारबांदोडा या गोव्यातील ९९ गावांचा अति संवेदनशील यादीत समावेश केल्यामुळे या गावांच्या विकासावर याचा प्रचंड परिणाम बसत होता. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लक्ष केंद्रीत करून काही गावे अतिसंवेदनशील यादीतून वगळण्यासाठी केलेला प्रस्ताव समितीने मान्य केला असून गोव्यातील ६९ गावांना अतिसंवेदनशील यादीतून वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती माजीमंत्री व भाजपचे उपाध्यक्ष रमेश तवडकर यांनी आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. 

पर्यावरण संरक्षण अधिसूचना कायदा १९८६ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, तर या समितीने गुजरात, केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि तामिळनाडू या राज्यातील ४१५६ गावाचा अतिसंवेदनशील यादीत समावेश केला होता. गोव्यात सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे आणि काणकोण या तालुक्यातील ९९ गावांचा अतिसंवेदनशील यादीत समावेश केला. अतिसंवेदनशील यादीत समावेश केलेले सर्व गाव ग्रामीण भागात असल्यामुळे या गावांच्या विकासावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, असे माजीमंत्री रमेश तवडकर यांनी सांगितले. 

अतिसंवेदनशील यादीत घेतलेल्या काही गावांना या यादीतून हटविण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विनंती करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावर त्वरित लक्ष केंद्रीत करून केंद्रीय समितीला प्रस्ताव सादर केला होता. 

त्यानुसार केंद्रीय समितीने गोव्यातील ९९ गावांपैकी ६९ गावांना या यादीतून वगळले आहे, असे माजीमंत्री तवडकर यांनी सांगितले. सत्तरी तालुक्यातील १३, सांगे १६ आणि काणकोणमधील एका गावाचा या अतिसंवेदनशील यादीत समावेश आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संपादन: ओंकार जोशी