सुनील शेठ

कुठ्ठाळी :

गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद होऊन सुमारे आठ वर्षे पूर्ण झाली. या व्यवसायावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असणाऱ्यांची परिस्‍थिती अत्‍यंत बिकट झाली आहे. कोरोनामुळे त्‍यात आणखी वाढ झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खाणविरोधक व खाण समर्थक तसेच या व्यवसायाशी निगडित असलेल्‍या संबंधितांची संयुक्त बैठक घेऊन सामोपचाराने कायमचा तोडगा काढावा, अशी मागणी वास्कोचे उद्योजक तथा बार्ज मालक चंद्रकांत गवस यांनी केली आहे.

गावस पुढे म्हणाले की, शंभू भाऊ बांदेकर यांनी ‘दै. गोमन्तक’मध्ये खाणव्यवसायाशी संबंधित खाणग्रस्तांचा गुंता खरोखरच सुटणार? या मथळ्याखाली व्यक्त केलेला आशावाद खरोखरच प्रशंसनीय आहे. यासाठी आपण त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांच्याप्रमाणे सखोल विचार करणारे पुढे आल्यास निश्‍चितच हा प्रश्‍न किंवा गुंता सुटण्यास मदत होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब सर्व संबंधितांची संयुक्त बैठक बोलावून हा प्रश्‍न सोडवावा. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना आपण अंतर्गत जलवाहतुकीच्या संबंधित निर्माण झालेल्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्‍न कायमचा निकालात काढला होता.

मुख्यमंत्री सावंत हे खाणग्रस्त भागातील असल्याने या समस्येबाबत पूर्णपणे परिचित आहेत. त्यांना जनतेच्या किंवा अवलंबितांच्या समस्यांची कल्पना आहे. सगळ्यांना खाणमालक, कामगार, अवलंबित व अन्य लोकांची एकत्रित बैठक घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या उद्देदशाने कायदेशीरपणे खाण व्यवसाय पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

खाण कंपन्‍यांचेही योगदान

न विसरण्‍यासारखे : गवस

खाण व्यवसाय पूर्वजांनी मोठ्या कष्टाने सुरू करून ठेवला होता, तो बंद राहणे हे योग्य नाही. राज्यामध्ये पोर्तुगीज काळातील खाण मालक आहेत. त्यांनी गोव्यासाठी खूप काही केले होते. त्यांचे शिक्षण, वैद्यकीय, क्रीडा, सांस्कृतिक औद्योगिक क्षेत्रातील योगदान न विसरण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी व्यावसायिक व दुकानदार यांना खाणव्यवसायामुळे पूरक असे वातावरण तयार केले होते. खाण मालकांच्या कृपेने अनेकांचे संसार थाटले गेले. याबाबत काही गोष्टीकडे अनपेक्षितपणे दुर्लक्ष झाले असेल किंवा चुकल्या असतील. यासाठी ७० वर्षांपूर्वी जे सरकार सत्तेवर होते त्या सरकारला आपण दोष देत नाही. सरकारी यंत्रणांची घडी नीट बसवण्यासाठी काही प्रमाणात अनियमितता घडली असेल. त्यामुळे सरकारला खाण व्यवसायामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईची रितसर वसुली करायची असेल तर अधिकृत नियुक्त समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सुरवातीपासूनच या व्यवसायात गैरव्‍यवहार झाला असेल, तर दखल घेऊन रितसर वसुली केल्यास महसुलाच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत पैसे जमा होतील.

तरुणपिढीही संकटात

खाणबंदीमुळे तरुणपिढीने काय करावे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. २०१२ सालापासून अनपेक्षितपणे बंद झालेला खाण व्यवसाय सर्वांच्या मुळावर आला. यामुळे गोवा तसेच केंद्र सरकारच्या तिजोरीत रॉयल्टीच्या रूपाने महसूल जमा व्हायचा. यापासून सध्या सर्वांना फटका बसलेला आहे. तेव्हा या सर्व गोष्टींचा विचार करून मुख्‍यमंत्र्यांनी सर्वांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्‍यावा, अशी मागणी चंद्रकांत गवस यांनी केली आहे.

संपादन : महेश तांडेल