पणजी: आमदार अपात्रतेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा ठाराव आज झालेल्या गोवा प्रदेश समितीच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती आज प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिली.

काँग्रेस पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची तसेच विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार व विविध बूथ, गट तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, प्रदेश निवडणूक अधिकारी मोहन जोशी, तन्वीर खान उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. उच्च न्यायालयाचा निवाडा हा लोकशाही व घटनेसाठी किती घातक आहे यावर सविस्तर चर्चा करून त्याला आव्हान देण्याचा ठराव घेण्यात आला.

पक्षाचे कायदा सल्लागार ॲड. कार्लोस फेरार यांनी या निवाड्याला आव्हान देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. या निवाड्यामुळे राजकीय पक्षांना काही महत्त्वच राहणार नसल्याचे मते व्यक्त करण्यात आले. येत्या दोन - तीन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची तयारी करण्यात येत असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले

राज्य निवडणूक आयोगाने पंचायत फेररचना प्रक्रिया घाईगडबडीने हाती घेतली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आले आहे. फेररचना करण्यामध्ये सरकारकडून हस्तक्षेप झाला आहे.

सरकारने ही फेररचना आपल्या सोयीनुसार केली आहे. फेररचना मसुदा तपासणीसाठी ठेवून त्यावर हरकती व सूचना मांडण्यास 4 मार्चपर्यंत मुदत वाढवली गेली आहे. सरकारने ही घाई न करता मतमोजणी झाल्यानंतर तो लोकांसाठी उपलब्ध करावा, असे ते म्हणाले.