पणजी: लोकहिताचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांविरोधात अब्रूनुकसानीचे खटले दाखल करून भाजप सरकार लोकशाहीचा आवाज दडपत आहे. दुसरीकडे, राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) सर्वांगीण विकासासाठी मंजूर ३,२०० कोटींच्या ट्रायबल सब-प्लॅन (टीएसपी) निधीचा लाभ आजपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहोचला नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे.

चोडणकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, बाळ्ळी आंदोलनादरम्यान एसटी समाजाला दिलेली आश्वासने आजही पूर्ण झालेली नाहीत. एसटी समाजाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे देण्याऐवजी सरकार टीकाकारांना पोलिस तक्रारी आणि कायदेशीर कारवाईच्या माध्यमातून गप्प बसविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चोडणकर यांनी म्हटले आहे की, एसटी समाज कोणतीही भीक मागत नाही. संविधानाने दिलेल्या आपल्या न्याय्य हक्कांचीच मागणी करत आहे. ‘टीएसपी’चा निधी पारदर्शकपणे आणि उद्दिष्टानुसार खर्च व्हावा तसेच समाजाला दिलेली प्रत्येक हमी तातडीने पूर्ण व्हावी, हीच आमची मागणी आहे.

लोकशाही ही प्रश्न विचारण्याच्या, उत्तरदायित्व स्वीकारण्याच्या आणि जनसहभागाच्या तत्त्वांवर उभी आहे. अब्रूनुकसानीचे खटले दाखल करून सत्य झाकता येत नाही किंवा जनतेचा आवाज दाबता येत नाही. देशातील युवक आता जागे झाले आहेत. त्यांना आता अापले प्रश्‍न मांडण्यासाठी बळ मिळाले आहे. त्यामुळे भाजप सरकार कुणा कुणाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणार आहे, याचाही विचार करावा.

अाधी एसटी समाजाला न्याय द्या

भाजप सरकारने विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्याऐवजी एसटी समाजाला न्याय, पारदर्शकता आणि संविधानाने बहाल केलेले हक्क प्रत्यक्षात मिळवून देण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यांना न्याय देण्यासाठी आधी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले.