Goa MLA Disqualification Case Court Issues Notices, Next Hearing on April 29

पणजी: आमदार अपात्रताप्रकरणी गोवा विधानसभा सभापतींच्या आदेशाला काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावरील प्राथमिक सुनावणी गुरुवारी (7 मार्च) झाली. यावेळी न्यायालयाने सभापतींसह आठ आमदारांना उत्तर देण्यासाठी नोटिसा बजावल्या. पुढील सुनावणीची तात्पुरती तारीख 29 एप्रिल देण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या चोडणकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका या नव्या याचिकेसोबत एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले.

बाबू कवळेकर यांच्यासह 10 आमदारांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांमध्ये त्यांनी ज्याच्या चिन्हावर आमदार निवडून आले होते, ते मूळ राजकीय पक्षाच्या संमतीशिवाय घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार विधिमंडळ पक्षाचे दोन तृतियांश बहुमत वैध विलिनीकरण आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या याचिकांवरील निवाडा ऐतिहासिक ठरणार आहे. तसेच आमदार व खासदारांच्या अपात्रता प्रकरणांच्या प्रलंबित याचिका निकालात निघतील व कायमचा तोडगा निघणार आहे.

कायमस्वरूपी तोडगा शक्य

या दोन्ही याचिकांमध्ये त्यांनी ज्याच्या चिन्हावर आमदार निवडून आले होते, ते मूळ राजकीय पक्षाच्या संमतीशिवाय घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार विधिमंडळ पक्षाचे दोन तृतियांश बहुमत वैध विलिनीकरण आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या याचिकांवरील निवाडा ऐतिहासिक ठरणार आहे. तसेच आमदार व खासदारांच्या अपात्रता प्रकरणांच्या प्रलंबित याचिका निकालात निघतील व कायमचा तोडगा निघणार आहे.

गिरीश चोडणकर काय म्हणाले?

विलिनीकरणाच्या नावाखाली घोडेबाजाराची ही पद्धत थांबवणे आणि भविष्यातील गैरवापर रोखण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. आम्हाला आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) एक ऐतिहासिक निवाडा देऊन आणि यासंदर्भात देशाचा कायदा निश्चित करून हा विषय कायमचा सुटेल.