पणजी : राज्यातील कचरा विल्हेवाटप्रकरणी ‘एमआरएफ’ (मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी) सुविधा असोल्डा व शेल्डे पंचायतीने उपलब्ध केल्या आहेत, त्याची तपासणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. ही सुनावणी कचराऱ्यासंदर्भातच्या श्‍वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीसोबत येत्या 27 जूनला ठेवली आहे.

पंचायतींना कचरा विल्हेवाटीसाठीची केंद्रे (एमआरएफ) उभारण्याचे वेळोवेळी निर्देश देऊनही काही पंचायतींकडून त्याची गंभीर दखल न घेता दुर्लक्ष केले जात होते. काही पंचायती वेळोवेळी कारणे सांगून मुदतवाढ देण्याची विनंती करत होते. शेल्डे व असोल्डा या पंचायतींनी

एमआरएफ सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोणतीच पावले उचलली नव्हती त्याची गंभीर दखल घेतली होती. ही ‘एमआरएफ’ सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महिन्याची मुदत दिली होती. या मुदतीत ती तयार न झाल्यास सरंपच व सचिवांना सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. पंचायत निवडणूक आचारसंहिता या कामासाठी लागू नसेल असे स्पष्ट केले होते.

शेल्डे पंचायत सरपंच व सचिवांनीही एमआरएफी सुविधा तयार केल्याचे व ती सुरू करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही सुविधाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासावी. दोन्ही पंचायतीच्या सरपंच व सचिवांनी दिलेल्या निर्देशानुसार एमआरएफ सुविधा उपलब्ध केल्याने सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश रद्द करण्यात येत आहे असे आदेशात म्हटले आहे.

‘एमआरएफ सुविधेची योग्य तपासणी करावी’

असोल्डा पंचायतीच्या सरपंच व सचिवांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून पंचायतीने एमआरएफ सुविधा तयार केली आहे. मात्र, ती कार्यान्वित झालेली नाही. ही सुविधा येत्या १५ जूनपासून कार्यान्वित केली जाईल. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एमआरएफ सुविधा योग्य प्रकारे तयार केली आहे की नाही याची तपासणी करण्यात यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.