Sasashti News : सासष्टी, मडगाव पालिका मंडळाची खास बैठक आज नगरपालिका सभागृहात झाली. या बैठकीत पुढील वर्षभरासाठी पंचवीसही प्रभागात दारोदार कचरा गोळा व सोपो गोळा करण्यास निविदा जाहीर करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

दारोदार कचरा गोळा करण्याच्या निविदेची मूळ बोली ६.७३ कोटी रुपया तर सोपो गोळा करण्याच्या निविदेची बोली १ कोटी ४९ लाख व ९५ हजार रुपये एवढी निश्र्चित करण्यात आली.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी सांगितले की, पुढील काही दिवसांत लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागू होणार असल्याने या दोनही निविदा जाहीर करण्यास मंडळाची मान्यता आवश्यक होती.

३१ मार्च २०२४ पर्यंत सध्याच्या कंत्राटदाराची मुदत असून १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्चपासून साल २०२५ साठी नवीन कंत्राटदार नियुक्त करणे क्रमप्राप्त ठरत आहे.

ही बैठक वादळी होण्याची शक्यता होती. ज्येष्ठ नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी सुरवातीलाच सांगितले की, आजच्या बैठकीतील सर्व विषय हे आर्थिक संबंधी असल्याने त्याला प्रथम पालिकेच्या अर्थसंबंधी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळणे गरजेचे नाही.

यावर बराच वेळ चर्चा झाली. मुख्याधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून केवळ आचारसंहिता लागू करण्याची शक्यता असल्याने हे प्रश्न याच बैठकीत चर्चा होणे आवश्यक आहे,असे सांगितले.

सोनसोडो ते काकोडा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत जो २२४ रुपये प्रति किलोमीटर हा जो दर लावलेला आहे तो पुष्कळच जास्त असल्याचे नगरसेवक रवींद्र (राजू) नाईक यांनी लक्षात आणून दिले.

शिवाय कचऱ्याच्या वाहतुकीसाठी १४ व्या वित्त आयोगाकडून आलेले अनुदान वापरता येत नाही. हे अनुदान केवळ विकास कामासाठी मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक प्रभागात होणार २० लाखांची कामे

यावेळी नगराध्यक्ष शिरोडकर यांनी सर्व नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील २० लाख रुपयांपर्यंतची विकास कामाची यादी सादर करण्याचे आवाहन केले. ३१ मार्च पूर्वी पालिकेची २०२४-२५ वर्षासाठीची विकास कामे पालिका प्रशासन संचालनालयाला सादर करायची आहेत.

नियम, अटी कडक असाव्यात मात्र जाचक नको

सोपो व कचरा निविदांबद्दल बोलताना नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी सांगितले की, कंत्राटदारांसाठी नियम व अटी कडक असायल्या हव्यात, मात्र त्या जास्त जाचकही असू नये. त्यामुळे कोणीही कंत्राटदार निविदा भरण्यासाठी पुढे येणार नाही. सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून निविदा जाहीर करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला.

सोनसोडो प्रकल्पात कॉंक्रीट रस्ता

जवळ जवळ एक कोटी रुपये खर्चून सोनसोडो कचरा प्रकल्पातील पूर्वेच्या बाजूला कॉंक्रीट रस्ता तयार करणे, रस्त्यालगत नाले ठेवणे, पावसाच्या पाण्याचे जलपुनर्भरण करण्यासाठी टाकी यासारख्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.

नगराध्यक्ष म्हणतात...

आपल्या नगराध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत अनेक जुनी प्रकरणे सामोपचाराने सोडविण्यास पालिकेला यश आले असून त्यातून पालिकेला फायदाही झाल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी सांगितले.

शिरोडकर म्हणाले की, कोलमोरोड येथील रस्त्याच्या प्रकरणातून पालिकेचे २.७३ कोटी रुपया वाया गेले असते. पण आता या प्रकरणात उच्च न्यायालयात पालिकेच्या बाजूने निकाल लागल्याने पालिकेला व्याजासह २.९० कोटी रुपये मिळाले आहेत.

गांधी मार्केट बांधकामप्रकरण २०१७ पासून पडून होते. उच्च न्यायालयातच ॲड. पराग राव यांच्या मार्फत हे प्रकरण मिटविण्यात आले असून ग्रुप कन्स्ट्रक्शन कंपनीला १.१० कोटी रुपये द्यावयाचे होते ती रक्कम आता ४७ लाख रुपयांवर आली आहे. २१ लाख रुपये या पूर्वीच दिल्याने पालिकेला केवळ २६ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.

बीएस-४ चेसिस ट्रक रस्त्यावर आणण्याची प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने सोडविला आहे.गेल्या सलग तीन वर्षांत फेस्त फेरीतून प्रत्येकी ३५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.

पालिकेला २४ कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली करायची आहे. काही रक्कम तिजोरीत जमा झाली आहे. सध्या थकबाकी वसुली प्रक्रिया जोरात चालू असून पुढील एका महिन्यांत प्रत्येक प्रभागांमध्ये किती वसुली झाली याची सविस्तर माहिती पुरवू असेही नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी सांगितले.