पणजी: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) इस्पितळातील विविध पदांसाठी करण्यात आलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेला आव्हान दिलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दाखल करून घेतली. या याचिकेवर जो निकाल खंडपीठ देईल त्यावर निवड झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून असेल. विविध पदासाठी निवड झालेल्या काही उमेदवारांनीही हस्तक्षेप याचिका सादर केली आहे.

राज्य सरकारने विविध खात्यांमध्ये नोकरभरती प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामध्ये आरोग्य खात्याच्या गोमेकॉ इस्पितळात विविध पदांवर उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर तसेच एकाच मतदारसंघातील उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात वर्णी लावण्यात आली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा असल्याने ती नोकरभरती प्रक्रियाच रद्दबातल ठरविण्यात यावी व नोकरभरती प्रक्रिया गोवा राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फत करण्याची करणारी याचिका शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी सादर केली होती. दरम्यान, या नोकरभरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याने नियमानुसार प्रक्रियेला सामोरे गेलेल्या उमेदवारांवर अन्याय झाला असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. तरीही या सरकारने ही प्रक्रिया पुढे नेली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील घोटाळाप्रकरणी नोकरभरती प्रक्रिया स्थगित करून त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी सुरू केली आहे.

प्रकरण नेमके काय?

निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुमारे 10 हजार नोकरीभरती राज्य सरकारने विविध खात्यामध्ये सुरू केली होती. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नोकरभरती प्रक्रिया नियम डावलून तसेच मर्जीतील उमेदवारांची निवड करण्यात आली असा आरोप आहे.

निर्णय बंधनकारक

नोकरभरती संदर्भात याचिका आज खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणीसाठी आली. यावेळी ती दाखल करून घेऊन अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे. याचिकेवरील जो निर्णय होईल तो सरकारला बंधनकारक ठरणार आहे. त्यामुळे ज्यांची निवड झाली आहे त्यांच्यावरील ही टांगती तलवार राहणार आहे.