Valpoi News सरकार नेहमीच लहान आणि सुक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी कार्यरत आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाबाबतच्या सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा. आजपर्यंत 900 महिलांनी या योजनेतून लघुउद्योग उभारला आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेऊन आत्मनिर्भर व्हावे, असे आवाहन उद्योग व्यापार, वाणिज्य खात्याचे उपसंचालक हिमांशू पाटणेकर यांनी केले.

गोवा सरकारच्या उद्योग व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालयातर्फे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेविषयी माहीती देणारा व अन्न उद्योगातील सूक्ष्म उद्योगांच्या वाढीसाठी एक कार्यक्रम वाळपई येथे लक्ष्मीबाई मेमोरियल सभामंडपात आज गुरुवारी सकाळी पार पडला.

त्यावेळी पाटणेकर बोलत होते. यावेळी नगरगाव जिल्हा पंचायत सदस्य राजश्री काळे, वाळपई नगराध्यक्ष शेहझीन शेख, होंडा जि. पं. स. सगुण वाडकर, नगरगाव सरपंच संध्या खाडिलकर, व्यवस्थापक राकेश तिवारी, उसगाव जि.पं.स.उमाकांत गावडे यांची उपस्थिती होती.

नगराध्यक्षा शेहझीन शेख म्हणाल्या, अशा विविध सरकारी योजना महिला वर्गाला बळ देणारी ठरत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात तळागळापर्यंत योजना पोहचल्या आहेत.

अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या असंघटीत अनुभागामध्ये सध्याच्या व्यक्तीगत सूक्ष्म उद्योगांमधील स्पर्धात्मक वाढविणे व शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्य गट, व उत्पादक सहकारी संस्थांना त्यांच्या संपूर्ण मूल्य साखळीसह सहाय्य करणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून काम केले जाते, असे राकेश तिवारी म्हणाले.

आश्वेता नारुलकर, मयुरी नाईक यांनी सूत्रनिवेदन केले. प्रशांत कामत यांनी स्वागत केले. रेश्मा नाईक यांनी आभार मानले. प्रकल्प समन्वयक यशवंत तुयेकर, मथाला गुप्ता आदींनी नंतर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

कोणत्या उद्योगांना मिळणार अनुदान ?

• या योजनेअंतर्गत नवीन उद्योग एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठी अनुदान दिले जाते.

• सामाजिक पायाभूत सुविधा व विपणन ब्रँडिंग उत्पादन याकरिता अनुदान देय असेल.

• अस्तित्वातील सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल.

कोणाकोणाला अनुदान मिळणार?

• या योजने अंतर्गत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्य प्रक्रिया उद्योजक यांना अनुदान मिळेल.

• या योजनेअंतर्गत स्वयंसाहाय्य गटांनादेखील अनुदान देय असेल.

• शेतकरी उत्पादक गट किंवा सहकारी संस्था यांनाही अनुदान मिळेल.

उत्तर गोव्यात ओडीओपी उत्पादन फणस व दक्षिण गोवा विभागात ओडीओपी नारळ या धर्तीवर एक जिल्हा एक उत्पादन अशी संकल्पना राबविली जाते आहे. कच्च्या मालाची खरेदी व उत्पादनांच्या मार्केटिंगसाठी ही योजना अंगिकारली आहे.

सूक्ष्म उद्योग चालवणाऱ्या व्यक्तींच्या गटांना सहाय्य करणे, प्रशिक्षण सहाय्य, ब्रँंडिंग व विपणन सहाय्य, सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य, स्वयंसहाय्य गटांच्या सदस्यांसाठी बीज भांडवल, असे योजनेचे पाच घटक आहेत.

-राकेश तिवारी, व्यवस्थापक