गोवा: राज्यात चालु असणाऱ्या बेकायदा रेती उपसावर कारवाई करण्यासाठी मामलेदारांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. 48 तासांत कारवाई करून एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.

(Formation of Bharari squads to take action against illegal sand mining)

सीआरझेड भागात रेती उत्खननाला परवानगीची मागणी

राज्यामधील नद्या कोरड्या पडत नसल्याने केंद्राने सीआरझेड भागात रेती उत्खनन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यावरण खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी केली आहे. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. पर्यावरण सचिव अरुणकुमार मिश्रा उपस्थित होते.

राज्यातील नद्या उन्हाळ्यामध्ये कोरड्या पडत नाहीत.

मंत्री काब्राल म्हणाले, राज्यातील नद्या या उन्हाळ्यामध्ये कोरड्या पडत नाहीत. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने रेती उपसा करण्यावर मर्यादा येत आहेत. यासाठीच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने किनारी भागातील राज्यांना सीआरझेडमध्ये मर्यादित स्वरूपामध्ये रेती उपसा करण्यासाठी परवानगी द्यावी. यासाठीच आपण २२ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार आहे. याबाबत सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले. राज्यातील नद्यांमध्ये नेमकी वाळू किती आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना अहवाल देण्याची विनंती केली होती. त्या पद्धतीने शापोरा आणि तेरेखोल या नद्यांवरील काम पूर्ण झाले असून यातील शापोरा नदीचे अहवाल मिळाला असून तेरेखोल नदीचा अहवाल लवकरच मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. याबरोबरच मांडवी आणि झुवारी नदीवरील अभ्यास सुरू असून या नदीचे तपशीलही लवकरच मिळतील.

सीझेडएमपी अधिसूचित

सरकारतर्फे सादर केलेला किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली असून मंगळवारी तो अधिसूचित करण्यात आला असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री काब्राल यांनी दिली आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने नेमलेल्या समितीसमोर दक्षिण आणि उत्तर गोव्यात झालेल्या सुनावणी वेळी मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि हरकती मांडल्या होत्या. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला आराखडा अखेर मंजूर होऊन तो अधिसूचित झाला आहे.

गोळीबार प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास

कुडचडे येथे झालेला गोळीबार आणि कामगाराच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास पोलिस योग्य पद्धतीने करत असून या प्रकरणात पोलिसांना फ्रीहँड दिला आहे. या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होईल, अशी अपेक्षा आहे. विरोधक काहीही म्हणो, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप नाही. मात्र राज्यात सुरू असलेली बेकायदा वाळू उपसा चालवून घेतली जाणार नाही, त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहे. यापूर्वी 30-40 होड्यावर न्यायालयाकडून कारवाई झाली होती.