पणजी: राजधानी पणजीत स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने मुदत मागितल्याने त्यावरील सुनावणी पुढील मंगळवारी (६ ऑगस्ट) ठेवली आहे. या कामांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने व कामही पूर्ण झाले नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत सुरू असलेले काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही व त्यात असलेल्या त्रुटींची माहिती देणारी काही छायाचित्रे आज याचिकादाराने गोवा खंडपीठासमोर सादर केली. त्यामध्ये तयार केलेल्या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यावर पडलेले खड्डे तसेच पदपथाच्या बाजूने अपूर्ण असलेली कामे याचा त्यात समावेश होता.

रस्ते वाहतुकीसाठी खुले केले असले तरी पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या पदपथांची कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. हे काम बरेच संथगतीने सुरू आहे. या कामांवर देखरेखीसाठी कोणीही अधिकारी नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

‘स्मार्ट सिटी’च्या कामाबाबत याचिका सादर झाल्यावर गोवा खंडपीठाने या कामाची प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली होती व त्याची गंभीर दखल घेतली होती.

त्यावेली नोडल अधिकारी संजीत रॉड्रिग्ज यांनी हे काम मे महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण होईल, अशी हमी खंडपीठाला दिली होती. जरी रस्ते जूनमध्ये वाहतुकीसाठी खुले केले असले तरी पदपथच नसल्याने वाहने रस्त्यावरच पार्क केल्याने समस्या निर्माण झाली आहे.

पावसाचा अडसर; सरकारचे मत

राज्यात पडलेल्या जोरदार पावसामुळे कामांमध्ये अडथळा आला. रस्त्यावर जे खड्डे पडले आहेत ते संततधार पावसामुळे झाले आहेत. पाऊस काही प्रमाणात ओसरल्यानंतर त्या खड्ड्यांची दुरुस्ती केली जाईल, अशी बाजू सरकारतर्फे मांडण्यात आली. मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यावेळीही याचिकादाकराने निकृष्ट काम झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.