वर्ष संपत आलंय. गोव्यापुरता आणि गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्राचाच विचार करायचा तर वर्षभरात घडले काय यावर सकारात्मक आणि आशादायी चित्र रेखाटायची एक संधी आहे. त्यातल्या त्यात उच्च शिक्षण आणि विशेष शिक्षण या स्तरावरील घडामोडीतून गोव्याला भविष्यासाठी शिक्षणविषयक सुविधांचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने चाललेली वाटचाल या वर्षात गतिमान झाली, असे म्हणता येईल.

उदाहरणादाखल दक्षिण गोव्यात स्थापन व कार्यरत झालेल्या दोन विशेष विद्यापीठांची नावे घेता येतील - मुरगाव तालुक्यात सांकवाळ येथे आलेले भारतीय वकील परिषद न्यासाचे विधिशिक्षण व संशोधन विद्यापीठ आणि धारबांदोडा येथे प्रस्तावित (सध्या कुर्टी-फोंडा येथून कार्यरत) केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय. याखेरीज अलीकडेच उद्घाटन झालेले गोवा कृषी महाविद्यालय, राज्य शासनाच्या कृषी संचालनालयाच्या देखरेखीत सुरू झाले आहे आणि सुळकर्णे - सांगे येथे गेली काही वर्षे चालणारे डॉन बॉस्को कृषी महाविद्यालय त्यात विलीन केल्याचेही वाचनात आले. या व्यावसायिक उच्च शिक्षण सुविधा गोव्यात आल्याने गोव्याची शिक्षण केंद्राची (एज्यु-हब) प्रतिमा थोडी उठून दिसेल. मात्र, या संधी घेण्याच्या मानसिकतेची आणि गुणवत्तेची रुजवण स्थानिक विद्यार्थी, युवावर्गात होण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र आणि विशेष प्रयत्न करावे लागतील, असे वाटते. आणि ते काम शालेय पातळीवरच होणे अपेक्षित असते, हे निश्चित.

गोवा शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाचे नेतृत्व स्थानिक प्रशासन यंत्रणेत घडलेले, वाढलेले कार्यक्षम अधिकारी गेली काही वर्षे समर्थपणे करत आले आहेत. वेगाने येणार्‍या शैक्षणिक, माहिती-तंत्रज्ञान विषयक, प्रशासकीय आणि सेवासुविधा संबंधित बदलांच्या अनुषंगाने अवघ्या पाच-सात वर्षांत स्थानिक उच्च शिक्षण यंत्रणेला कृतिशील आणि गतिमान करण्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणात यश आल्याचे त्या क्षेत्रातील अनेकांशी बोलताना जाणवते. महाविद्यालयीन शिक्षणात संपर्क आणि सुसंवाद, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, शिक्षणसंस्थांमधील संबंध, निर्णयप्रक्रियेतील सुटसुटीतपणा आणि सुलभता यातून उच्च शिक्षणात ऊर्जा व चैतन्य प्रवाहित करण्याचे सुनियोजित प्रयास ऐन कोविड काळातही या विभागाकडून झाले. यातूनच ‘दिश्टावो’ सारखा प्रकल्प व्यवस्थेत हाताशी असलेली संसाधने आणि मनुष्यबळ वापरून साकार झाला आणि सर्वांसाठी वेळेत उपलब्ध झाला, वापरातही आला.

शिक्षणाने समाजाला, शासनाला दिशा दाखवावी यातच त्याचे महत्त्व आणि यश असते. उच्च शिक्षण विभागात या दृष्टीने आजघडीला समूह (क्लस्टर) योजनाही मूर्त रूप घेताना दिसते. या योजनेनुसार व्यवस्थेत वावरणार्‍या संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या साधन सुविधांचा, अभिनव कल्पना आणि कार्यपद्धतींचा लाभ जास्तीत जास्त घटकांना व्हावा, त्यातून संसाधनांची उपयोगिता, संस्थात्मक घटकांची सहभागिता, आर्थिक गुंतवणुकीची कमाल क्षमतेने उपयोजकता हे सर्व साध्य होणे अपेक्षित आहे. गोव्यात या बाबतीतले नियोजन योग्य दिशेने मार्गस्थ आहे असे म्हणता येईल. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारशी आणि तरतुदींची दखल घेत उच्च शिक्षणात येत असलेले बदल गेल्या वर्षभरात व्यापक आणि गतिमान झालेले दिसतात. अर्थात शासनाने निर्माण करावयाच्या अधिकारिणी आणि रचना यांच्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्राधान्यक्रमाविषयी स्पष्टता या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

तांत्रिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र संचालनालय अस्तित्वात आहे. तांत्रिक शिक्षण देणार्‍या संस्था अनेक आहेत. मात्र शिक्षणाचा दर्जा, संस्थांवरील नियमन-नियंत्रण या बाबतीत खूप वाट चालायची आहे. अभियांत्रिकीतील काही अभ्यासक्रमांसाठीच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणार्‍यांची संख्या काही वर्षांपासून घटत असूनही त्यावर या वर्षीही काही ठोस विचार वा उपाययोजना झाल्याचा पुरावा नाही. काळाच्या गरजांनुसार आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीनुसार पाठ्यक्रमाच्या स्वरूपात आणि व्यवहारात आवश्यक बदल न झाल्याने जागा रिकाम्या राहिल्या, असा याचा अर्थ लावायचा का?

शालेय शिक्षण व्यवस्था हा समाजाचा खरा आरसा असतो. गेल्या वर्षी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीला विधानसभा निवडणुकांनी ब्रेक लावला, हे उघड आहे. आता इटुकल्या गोवा राज्याच्या पिटुकल्या विधिमंडळाने शालेय शिक्षणासाठी पण वेळ द्यायची गरज आहे. गेली कित्येक वर्षे स्वतंत्र शिक्षणमंत्री नसलेले राज्य शिक्षणात किती आघाडी मारते आहे याचा अंदाज एका वृत्ताने दिला आहेच.