Panjim Fish Market Dainik Gomantak
गोवा

Panjim Fish Market: पणजीत मत्स्य विक्रेत्यांची साठवलेल्या मासळीवर भिस्त

Panjim Fish Market: अतिवृष्टीचा परिणाम; दोन दिवसांपुरताच साठा

दैनिक गोमन्तक

Panjim Fish Market: पणजी मासळी मार्केटमधील मासळी विक्रेत्यांना मासळी पुरवठ्यासाठी पुढील दोन दिवस साठवलेल्या मासळीवर अवलंबून राहावे लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. नुकत्याच पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे मासेमारी करणारे ट्रॉलर्स नांगरून राहिले आहेत. यामुळे मासे विक्रेत्यांना साठवलेल्या मासळीशिवाय पर्याय नाही.

पणजीतील मत्स्यप्रेमींना पुढील दोन ते तीन दिवस ताजे मासे मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. याचे कारण  म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून खराब हवामानामुळे मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलर्सनी मांडवी नदीत नांगर टाकला आहे.

मासळी विक्रेत्यांकडे साठवलेली मासळी केवळ दोन दिवसच पुरण्याची शक्यता आहे.

पणजी मासळी मार्केटमधील एका मासळी विक्रेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, विक्रेत्यांकडे पुरेसा मासळीचा साठा असून पुढील दोन दिवस मासळीचा साठा पुरू शकतो.

मासळी पुरवठा करताना मासळी विक्रेत्यांना तशी अडचण येणार नाही, कारण गरज भासल्यास मडगाव घाऊक मासळी बाजारातून मासळी खरेदी केली जाईल.

माडगावमधील मासळीचा साठा संपला तर मग काय कराल, असे विचारले असता, मासळी विक्रेत्याने ही परिस्थिती उद्भवल्यास आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आदी भागातून येणारी मासळी विक्रेते खरेदी करतील, असा खुलासा केला.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

WhatsApp Username Feature: व्हॉट्सॲपच्या 'युझरनेम' फिचरने वापरकर्त्यांचा फायदा की सायबर गुन्हेगारांची चांदी?

Goa Politics: राजकारणात 'नव्या' पक्षांचा जुना खेळ

Goa Congress: अमित पाटकर अखेर काँग्रेस भवनात; आवश्यक दस्तऐवज संबंधित पदाधिकाऱ्याकडे सुपूर्द

Durand Cup Football: आशियातील सर्वात जुनी 135 वी 'ड्युरँड कप स्पर्धा' 25 जुलैपासून; पण सलग दुसऱ्या वर्षीही गोव्याचा एकही संघ मैदानात नाही

Goa Rain Water Harvesting: 47 सरकारी शाळांतच 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'! राज्यातील 7 टक्के शाळांकडून सरकारी धोरणाला प्रतिसाद

SCROLL FOR NEXT