अनिल पाटील

पणजी : कोरोना महामारीनंतर राज्यातला मासेमारी उद्योग सावरताना दिसत आहे. गेल्या दोन वर्षाच्या तुलनेत मत्स्य उत्पादनात वाढ झाली असून यंदा 116 मेट्रिक टन उत्पादन मिळाले आहे. राज्यात 876 मोठ्या मच्छीमार बोटी असून सुमारे 2 हजार 100 छोट्या मच्छीमार बोटी (कॅनव्हो) आहेत. (fish production in Goa has increased this year as compared to last two years)

राज्य सरकारकडून या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या बोटींना लागणाऱ्या डिझेलमध्ये व्हॅट सवलत देण्यात येते. यंदा 463 मच्छीमार बांधवांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती उपसंचालक चंद्रकांत वेळीप यांनी दिली आहे. राज्यात 1 जूनपासून सुरू होणाऱ्या 61 दिवसाच्या मासेमारी बंदीला अद्यापही आठवडा बाकी असताना खराब वातावरण आणि कामगारांच्या कमतरतेमुळे मच्छीमारांना हा व्यवसाय बंद करावा लागत आहे.

राज्याच्या किनारपट्टीत प्रामुख्याने बांगडे, तारले, लेपो, वेर्ले, कोळंबी यांची मोठ्या प्रमाणामध्ये पैदास होत असली तरी पापलेट, सुरमई अशा प्रकारचे समुद्र अन्न मिळते. यापैकी बांगडे, तारले, लेपो या माशांची इतर राज्यांना आणि बाहेरील देशांना निर्यात केली जाते. याशिवाय शेजारच्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. बंदी काळात पूर्व किनारपट्टीवरून ही माशांची आयात होते.

प्रामुख्याने जून, जुलै आणि ऑगस्ट हे पावसाळी महिने मत्स्य पैदासीचे मानले जातात. यादरम्यान मासे अंडी घालण्यासाठी किनाऱ्यावर येतात. आणि ते मच्छीमारांच्या जाळ्यात सापडतात. यासाठीच पश्‍चिम किनारपट्टीवर जून आणि जुलै हे दोन महिने गुजरात ते केरळपर्यंतची सर्व राज्यामध्ये मासेमारीसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.

1 जूनपासून राज्यात मासेमारी बंदीला सुरवात होत आहे. ही बंदी ३१ जुलैपर्यंत असेल. कामगारांना मिळणारी विश्रांती, त्यांच्या कुटुंबाला दिलेला वेळ, बोटींची दुरुस्ती व खराब वातावरण यासाठीही बंदी अत्यावश्यक आहे. मच्छीमार खाते या काळात समुद्र किनारपट्टीवर निगराणी ठेवणार असून केवळ किनारपट्टीलगत पारंपरिक मासेमारी सुरू असेल.

- चंद्रकांत वेळीप, उपसंचालक, मासेमारी खाते