केरळ उच्च न्यायालयाने गोव्याचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला आहे. पिल्लई यांनी 2018 मध्ये सबरीमाला येथील भगवान अय्यप्पा मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाविरोधात भाष्य केले होते.

पिल्लई यांनी युवा मोर्चा राज्य समितीच्या बैठकीत भाषण केले होते, कोणत्याही जाहीर सभेत नाही. कलम ५०५(१)(ब) नुसार हा अपराध होत नाही, असे न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे.

जनतेला किंवा जनतेच्या कोणत्याही वर्गाला भीती निर्माण करण्याच्या हेतूने किंवा त्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा राज्यातील सार्वजनिक शांतता भंग करण्यास प्रवृत्त करील अशा व्यक्तीला ५०५(१)(ब) अंतर्गत तीन वर्ष कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

पीएस श्रीधरन पिल्लई यांनी आपल्या भाषणात सर्व वयोगटातील महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरही टीका केली होती.

'सार्वजनिक केलेल्या निर्णयावर वाजवी टीका केल्याने त्याचा अवमान होणार नाही किंवा फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही', असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

याप्रकरणी, एका पत्रकाराच्या तक्रारीवरून भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष पिल्लई यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. किशोरवयीन मुलींच्या सबरीमाला मंदिरात प्रवेशावरुन पिल्लई यांनी वक्तव्य केले होते.