Pre Budget Meeting Jaisalmer Between Cm Pramod Sawant Nirmala Sitharaman

पणजी: जैसलमेर येथे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ९ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याची मागणी नोंदविली. उद्याही ही बैठक सुरू राहणार आहे. महसूलवाढीचे प्रयत्न आणि खर्चाचे नियोजन याविषयी या बैठकीत दुसऱ्या भागात चर्चा अपेक्षित आहे.

आज दुपारी मुख्यमंत्री या बैठकीसाठी जैसलमेर येथे दाखल झाले. त्यांच्यासोबत त्यांचे विशेष कार्य अधिकारी उपेंद्र जोशी आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी गोवा राज्याकडून निवेदन सादर करण्यात आले आहे. त्यातील महत्त्वाच्या मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की, भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य पुरवणारी योजना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वाढीव अनुदानासह चालू ठेवावी, कारण ही योजना गोव्यासाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. तसेच, योजनेच्या भाग-१ मध्ये गोव्याचा हिस्सा 0.३८६ टक्क्यावरून किमान १ टक्क्यापर्यंत वाढवावा, कारण गोवा सातत्याने भांडवली खर्चावर अधिक खर्च करत आहे.

सध्या सुमारे १८ हजार हेक्टर खाजन जमिनी देखभालीअभावी खाऱ्या पाण्याच्या प्रभावाखाली गेल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनींवर खारफुटींची वाढ झाली असून त्या पडीक बनल्या आहेत. त्यामुळे खाजन जमिनींच्या पुनरुज्जीवनासाठी ५०० कोटी रुपयांचे एक वेळ विशेष साहाय्य मागितले आहे. त्यांनी बैठकीत सांगितले, की खाजन शेती ही गोव्यातील आदिवासींनी सुमारे साडेतीन हजार वर्षांपूर्वी तयार केलेली एक पर्यावरणीय अनोखी संपत्ती आहे. ही शेती नदी/सागरी खाड्यांजवळील पुनर्प्राप्त भूमीत केली जाते. ती स्वयंटिकाऊ शेती प्रणाली आहे, ज्यामध्ये शेती, मत्स्यशेती, बागायती, मीठ उत्पादन इत्यादींचा समावेश होतो. यातील संरक्षण बंधारे प्रणालीचे सर्वांत महत्त्वाचे घटक आहेत.

पश्‍चिम घाट रक्षणासाठी हवेत १ हजार कोटी

कार्बन फूट प्रिंट कमी करण्यासाठी, हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी आणि पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी गोव्याला १ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान प्रदान करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, हवामान बदल आणि आपत्ती निवारणासाठी प्रतिकूल परिस्थितीत टिकणारी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी विशेष साहाय्य हवे आहे. गोवा हे किनारी राज्य असल्यामुळे हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे आपत्तींच्या धोक्याला अधिक प्रवृत्त आहे.

रेल्वेसाठी ५ हजार कोटींचे साकडे

कोकण रेल्वे पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरांना (मंगळूर ते मुंबई) जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गाचे दुहेरीकरण काही भागांतच पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रकल्प निधीअभावी प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपयांचे विशेष साहाय्य मंजूर करावे. जुने गोवे तसेच पेडणे येथे १९९२-१९९७ दरम्यान बांधलेल्या जुन्या बोगद्यांची स्थिती धोकादायक आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि सलग संपर्कासाठी नवीन बोगद्यांच्या बांधणीसाठी दीड हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.