पणजी

पोलिस खात्यामध्ये चार पोलिस अधिकाऱ्यांना अधीक्षकपदी बढती देऊन एक महिना उलटत आला मात्र या अधिकाऱ्यांना अजूनही पदभार मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांना उपअधीक्षक पदावरच काम करावे लागत आहे. या बढतीनंतर पोलिस खात्यामध्ये भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) व गोवा पोलिस सेवेच्या (जीपीएस) अधीक्षकांमध्ये पदभार मिळवण्यावरून चढाओढ सुरू आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा प्रश्‍न सोडविण्याबाबत सरकारसमोर मुष्किलीचे बनले आहे. 
गोवा पोलिस सेवेतील (जीपीएस) पोलिस अधिकारी सेमी तावारीस, महेश गावकर, सेराफिन डायस व लॉरेन्स डिसोझा यांना सरकारने अधीक्षकपदी बढती दिली होती. बढती मिळाल्यानंतर चांगला पदभार मिळण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या परीने राजकारणातील काहींना हाताशी धरून प्रयत्न सुरू केले होते. काही मंत्री व आमदारांनीही त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा केली मात्र महत्त्वाच्या जागावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना हटवून त्या जागी जीपीएस अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्याबाबत पोलिस खात्याच्या प्रमुखांकडूनच नाराजी आहे. त्यामुळे हे घोडे अर्ध्यावरच अडकले आहे. खात्यात असलेल्या बहुतेक पोलिस अधीक्षकांकडे अतिरिक्त विभागांचा ताबा आहे. उत्तर 
व दक्षिण गोवा अधीक्षकपदी तसेच क्राईम ब्रँच हे खात्याचे मुख्य विभागाचा ताबा आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे आहे व नियमानुसार ते योग्य आहे तरीही सरकारला या जागांवर जीपीएस अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे नुकतीच बढती मिळालेल्या या अधिकाऱ्यांनी या महत्त्वांच्या जागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे बढतीच्या आदेशानंतर लगेच बदल्यांचा आदेश काढण्यात येणार होता मात्र पोलिस खात्यातील पदभार मिळण्यावरून सुरू असलेल्या अंतर्गत शीतययुद्धमुळे हा आदेश तूर्त स्थगित ठेवला गेला आहे. 
मिळालेल्या माहितीनुसार काही आयपीएस पोलिस अधीक्षकांना गोव्यात येऊन दोन वर्षे पूर्ण होण्यास काही महिने बाकी आहेत त्यामुळे त्यांना सध्या असलेल्या जाग्यावरून हलायचे नाही तशी त्यांनी सरकारकडे अप्रत्यक्षपणे साकडेही घातले आहे. काही आयपीएस अधीक्षक हे अधिकारी असूनही त्यांच्या आयपीएसची छाप पडत नाही. मात्र दुसरीकडे बढती मिळालेले अधीक्षक हे गोमंतकीयच असल्याने त्यांची महत्त्वाच्या जागांवर वर्णी लागावी अशी मागणी सत्तेतील मंत्री व आमदार तसेच स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. या अधिकाऱ्यांचा गोव्यातील काही भागात लोकांशी चांगले नाते व संबंध आहेत त्यामुळे काहींना लोकांशी समन्वय व संबंध असलेला अधिकारी त्यांच्या भागात हवा आहे. लोकांची एखाद्या अधिकाऱ्याच्या वर्णीसाठी होत असलेली मागणी तसेच दुसऱ्या बाजूने मंत्री व आमदार यांच्या मर्जातील अधिकारी असावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 
पोलिस मुख्यालय अधीक्षक पद हे कोणालाही नको असते. पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस हे आयपीएस केडर झाल्यापासून हे पद अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई तसेच अधीक्षक विश्राम बोरकर हे आलटून पालटून भूषवत आहेत. सध्या पोलिस खात्यात पोलिस अधीक्षक 
पदाचे पाच आयपीएस अधिकारी तर सहा जीपीएस अधिकारी आहेत. खात्यात अनेक विभाग आहे मात्र सर्वांनाच महत्त्वाचे विभाग हवे आहेत, त्यामुळे बढती मिळालेल्यांना पदभार देताना बदल्यांचा आदेश काढण्यास विलंब लागत आहे. ज्या पदावर आयपीएस अधिकारी आहेत त्यांना तेथून हलविण्यास खात्याच्या प्रमुखांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे सरकारही अडचणीत सापडले आहे. कोविड - १९ च्या टाळेबंदी असेपर्यंत कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली. 

राज्यात थेट पोलिस उपअधीक्षकपदी नेमणुकीला पोलिस खात्यातील अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे. ही नोकरभरती केल्यास पोलिस निरीक्षक पदावर असलेल्यांना या पदावरूनच निवृत्त होण्याची पाळी येणार आहे. त्यामुळे ही नेमणूक न करता खात्यांतर्गत बढतीलाच प्राधान्य देण्यात यावी असे मत आहे. थेट भरती करावयाच्या सुमारे २१ जागा आहेत. या जागा भरण्यासाठी सरकारकडून संमती मिळाल्यावर गोवा लोकसेवा आयोग पुढील प्रक्रिया करणार आहे. १९८८ साली थेट उपअधीक्षकाच्या जागा जाहीर करण्यात आल्या होता व त्यानंतर आजपर्यंत या थेट नोकरभरती करण्यात आलेली नाही.