पणजी: पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Eco - Sensitive Area) बाबत गोव्याने दाखल केलेल्या मुसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेली तज्ज्ञ समिती लवकरच गोव्याला भेट देण्याची शक्यता आहे.
या समितीकडे पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) बाबत राज्य सरकारांचे मत आणि आक्षेप तपासण्याचे काम देण्यात आले आहे.
वन विभागाचे माजी महासंचालक संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्य सरकारसह पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून चिन्हांकित गावे वगळण्याच्या त्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत की नाही याची पडताळणी करेल.
ऑगस्टच्या सुरुवातीला, केंद्राने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये पसरलेल्या जैवविविध हॉटस्पॉटच्या संरक्षणासाठी, पश्चिम घाटातील 56,825.7 sqkm क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करणाऱ्या मसुद्याच्या अधिसूचनेची सहावी आवृत्ती प्रसिद्ध केली होती.
केंद्राने राज्यांना ESA म्हणून सीमांकन केलेल्या गावांवर त्यांचे मत आणि आक्षेप घेण्यासाठी कायद्यानुसार 60 दिवसांची मुदत दिली होती.
साठ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर समितीची ही पहिलीच भेट असेल. एकदा अंतिम झाल्यानंतर, ESA म्हणून चिन्हांकित केलेल्या गावांमध्ये खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उत्खननावर बंदी असेल, तसेच पाच वर्षांत विद्यमान खाणी टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्या जातील.
राज्य सरकारने सुमारे 21 गावे वगळण्याची मागणी केली आहे, ही सर्व गावे उत्तर गोव्यातील सत्तरी तालुक्यातील आहेत.
जुलै 2024 मसुदा अधिसूचनेमध्ये पश्चिम घाटातील 108 गावांना ESA म्हणून चिन्हांकित केले. ही गावे 1,461 चौरस किमी क्षेत्रफळात पसरलेली आहेत, त्यापैकी 63 एकट्या सत्तरी तालुक्यात आहेत आणि उर्वरित दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील काणकोण, धारबांदोडा आणि सांगे तालुक्यात आहेत.
दरम्यान, काही गावे त्यांना ESA यादीमध्ये ठेवण्याची मागणी करत आहेत. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले सात सदस्यीय पॅनेल राज्यभरातील गावांनी याबाबत सादर केलेल्या मतांची तपासणी करत आहे. काणकोण तालुक्यातील लोलये आणि पैंगीण या दोन गावांनी त्यांना ESA म्हणून कायम ठेवण्यासाठी केंद्राकडे निवेदन सादर केले आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीने ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समितीला पश्चिम घाटाच्या संरक्षणाच्या मुद्द्याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रथम काम दिल्यापासून सुमारे 60,000 चौ.कि.मी.चे सीमांकन 13 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.