सांगे

सरकार संजीवनी कारखाना बंद करून ऊस उत्पादकांना ऊस सोडून अन्य पिकाकडे वळण्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी केलेले आवाहन ऊस उसउत्पादकांना पचनी पडलेले नसून तडकाफडकी निर्णय घेतल्यास  टाळेबंदी कालावधी संपताच सरकार च्या निर्णया विरुद्ध राज्यभरातील सर्व ऊस उत्पादकांना येत्या 24में रोजी वाडेकुर्डीतील गणेश मंडपात जाहीर सभेचे निमंत्रण वाडेकुर्डीतील ऊस उसउत्पादकांच्या वतीने आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून उपसरपंच कुष्ट गावकर यांनी देऊन सरकार च्या निर्णया विरोधात वातावरण निर्मिती होऊ लागली आहे. 

     या वेळी चंदन उनंदकर, कांता कालेकर, अशोक फडके, राजाराम काकोडकर, पंच जुझेपिन फेर्नांडिंस, मोनो गावकर, पंच जानू झोरे व इतर ऊस उत्पादक उपस्थित होते. या वेळी चंदन उनंदकर म्हणाले कि कारखाना बंद पडणार नाही असे वारंवार मंत्री सांगू लागल्याने त्या आशेवर शेतकरी अजूनही नवीन ऊस लागवड करीत आहे.कापलेल्या उसाची एकहाती रक्कम दिली जात नाही. ऊस तोडणी उशिरा केल्याने पंधरा महिन्याने ऊस तोडणी केल्या मुळे वजनात घट होऊन शेतकरी नुकसानीत गेला. शिल्लक उसाची दखल घेतली जात नाही . कुर्डी विकास सोसायटीत शेतकऱ्यांना तात्काळ निधी पुरविला जात आहे त्यातून शेतकरी आपल्या ऊस शेती आणी कुटुंबाची काळजी घेत होता. सरकार च्या या निर्णया मुळे सोसायटी आणी शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. 

      कारखाना हा गोवाभरातील भागधारकांच्या गुंतवणूकीतुन उभा राहिलेला आहे त्या मुळे कारखाना संधर्भात निर्णय घेताना भागधारकांची सभा बोलावून प्रत्येकाचे विचार ऐकून घेणे गरजेचे असताना चारजण हा निर्णय घेऊच शकत नाही. धरणग्रस्थाना जगणे नाहीशे करून टाकले असून भरपाई व इतर महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी सर्व ऊस उत्पादकांना विस्वासात घेतलेच पाहिजे असे मत चंदन उनंदकर यांनी मांडले. 

      उपसरपंच कुष्ट गावकर म्हणाले कि कारखाना बंद करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी शेतकऱ्यांना आधी भेटावे त्यांच्या अडचणी जाणून घ्यायला हवे. सात हजार ऊस तोडणी विना शिल्लक आहे त्यावर निर्णय नाही. गतवर्षी पाण्याविना करपलेल्या उसाची नुकसान भरपाई नाही. फक्त पहाणी करतात मात्र हाती काहीच पडत नाही. जर कारखाना बंदच करायचा असल्यास ऊस पिका साठी कर्जबाजारी झालेल्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कोरोना मुळे पुढील वर्षी ऊस तोडणी साठी मजूर मिळणार कि नाही हाही प्रश्न आहे. 

    उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हे विरोधी पक्षनेते असताना धरणग्रस्थांचा प्रश्न विधानसभेत पोट तिडकीने मांडीत असे त्याच पोटतिडकीने आता प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. गेली तीस वर्षे दिलेले भूखंड बुडाले त्यांना अद्याप भूखंड नाही अन नुकसान भरपाई नाही. सरकारकडे पैशे नसल्यास कारखान्या कडे असलेली जमीन विकून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची मागणी कुष्ट गावकर यांनी करून सरकारच्या मनमानी निर्णया विरुद्ध संचार बंदी संपताच 24 में रोजी वाडे कुर्डीत जाहीरसभा घेऊन सरकारचे लक्ष वेधण्याचा ठराव घेण्यात आला. 

    अशोक फडके म्हणाले ऊस ही भातशेती न्हवे. मनमानेल तेव्हा बदलता येत नाही. किमान तीन ते चार वर्षे ते पीक घेता येते. धरणग्रस्थांच्या ऊस पिकावर संजीवनी आता पर्यंत तग धरून होती. ऊस तोडणी ही कारखान्याची जबाबदारी असताना शेतकऱ्यांना तोडणी वेळी होरपळून टाकले जात आहे. ऊस उत्पादकांना विस्वासात घेणे ही अत्यंत गरजेचे आहे. 

    कांता कालेकर म्हणाले कि लोकांना न विचारता इतर पिकाकडे वळा म्हणणे बरोबर नसून आधीच कल्पना दिली असती तर नवीन लावणं करण्यासाठी शेतकरी पुढे आलाच नसता. ऊस बिल नाही पण कर्जाचे व्याज वाढतच आहे. खाण व्यवसाय चालू मात्र ऊस शेती बंद हा निर्णय वेदना देणारा असल्याचे कांता कालेकर याने सांगून कारखाना बंद करताना शेतकऱ्यांना विचारात घेण्याची मागणी केली. 

(कारखाना बंद होणार निर्णया मुळे वाडे कुर्डीत जमलेले शेतकरी )मनोदय फडते