पणजी: धारबांदोडा येथील बंद पडलेला संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी अहवाल तयार करवून घेतला खरा; मात्र तो अहवाल शीतपेटीत टाकल्याने सरकार याविषयी गंभीर नसल्याची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. पुणे येथील डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजीस असोसिएशनने हा तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल तयार केला होता. त्यामुळे यापुढे कधी हा कारखाना सुरू होणार का, याविषयी प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यंदा नुकसान भरपाई देण्याचे शेवटचे वर्ष असल्याने पुढील वर्षी काय होणार, ही चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावू लागली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने माजी खासदार ॲड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुविधा समिती नेमण्यात आली. तीही आता मदत करत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांत बळावली आहे.

या कारखान्याच्या जमिनीत ऊस लागवडीचाही यशस्वी प्रयोग केला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस लागवड करत आहेत, ऊसाखालील क्षेत्र वाढीसाठीही प्रयत्न हवेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या कारखान्यामुळे गाळपाचा खर्च कमी होऊन उताराही वाढू शकतो. अर्थात याचे निर्णय सरकारी पातळीवर झाले पाहिजेत, असे मत कारखान्याच्या सुविधा समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेंद्र सावईकर यांनी व्यक्त केले.

चार वर्षांपूर्वीच्या अहवालातील शिफारशी अशा...

१. दर हंगामात १ ते सव्वालाख मेट्रीक टन ऊस उपलब्ध कऱण्यासाठी ३-४ वर्षांत कार्यक्रम राबवावा.

२. कारखान्यातील सध्याची यंत्रणा २-३ वर्षे सुरू ठेवावी. त्यानंतर ती दुरुस्त करावी.

३. काऱखान्यात ७०० मेट्रीक टन क्षमतेची नवी यंत्रणा बसविण्यासाठी खरेदी सप्टेंबर २०२२ मध्ये सुरू करावी.

४. नवी यंत्रे युद्धपातळीवर बसवावीत. जेणेकरून त्यातून इथेनॉल व एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहोल तयार करता येईल.

५. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी केल्यानंतर पंधरवड्यात त्यांना पैसे अदा करावेत.

६. इथेनॉलसाठी ४५ किलोलीटर्स क्षमतेची डिस्लीटरी सुरू करावी.

७. शेतकऱ्यांना सीओएम ०२६५ या जुनाट बियाण्याऐवजी सीओएम ९०५७ बियाणे पुरवावे.

८. शेतकरी सी ८६०३२, सीओ ९२००५ आदी बियाण्यांचा वापर केला जातो, तो थांबवावा.