पणजी : ताळगाव येथील पीटी-शीट क्रमांक 143 मधील शेतजमिनी मातीचा भराव घालून बुजविण्यात आल्याची तक्रार देऊनही त्याची दखल घेतली जात नव्हती. याचिका सादर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोटिसा बजावल्याने ग्रेटर पणजी नियोजन व विकास प्राधिकरणाने विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली व कारवाई प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे.

याचिकादार एजिदिओ फ्लोरेन्सिओ डायस व इतरांनी ताळगावमधील पीटी-शीट क्रमांक 143 तसेच चलता क्रमांक 2/1 व 3/1 मधील शेतजमिनीत मातीचा भराव टाकून ती बुजविण्यात आल्‍याची तक्रार तीन वेळा दिली होती. मात्र संबंधित सरकारी यंत्रणा कोणतीच कारवाई करत नसल्याने त्‍यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत राज्य सरकारसह मुख्य नगरनियोजक (नियोजन), उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, ग्रेटर पणजी पीडीए, ताळगाव पंचायत, मिलरॉक गुड डेव्हलपर्स अर्थमुव्हर्स व आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. तक्रारीनंतर त्या जमिनींची तपासणी करण्याचे सरकारी यंत्रणेचे काम असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगून सुनावणी न्यायालयीन सुट्टीनंतर ठेवली होती.

या याचिकेवरील सुनावणीला ग्रेटर पणजी पीडीएने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दिले आहे. प्रथमदर्शनी केलेल्या तपासणीत आरोपांत तथ्य दिसून येत आहे. त्यामुळे 11 मे 2022 रोजी विकासकला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिशीबरोबरच नगर व शहर नियोजन कायद्याच्या कलम 17 (अ) व 17 (ब)चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ग्रेटर पणजी पीडीएच्या अभियंत्याने पणजी पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली आहे.

दोन संस्‍थांना कारणे दाखवा नोटीस

मिलरॉक गुड डेव्हलपर्स अर्थमुव्हर्स व आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतर्फे कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देताना ग्रेटर पणजी पीडीएने तेथील जमीन बुजवण्याचे काम बंद केले आहे व यासंदर्भातची माहिती संबंधितांना देण्यात आली असून त्यासाठीची परवानगी पूर्वलक्षीने देण्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे, असे सांगितले. संबंधित यंत्रणेने याचिकादाराच्या तक्रारीची दखल घेऊन पुढील प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने ही याचिका प्रलंबित ठेवणे योग्य वाटत नाही. ग्रेटर पणजी पीडीएने याचिकादार तसेच प्रतिवाद्याला सुनवणीवेळी संधी देऊन ती निकालात काढावी तसेच सुनावणी लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी सहकार्य करण्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.