मोरजी : मांद्रे मतदारसंघातील तुये, पार्से, आगरवाडा, चोपडे, मोरजी, मांद्रे, हरमल आणि केरी या भागातील डोंगर माळरानांचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी सध्या दिल्लीतील व्यावसायिकांनी आपल्या नजरा या पठारावर वळवलेल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात जमिनी विकत घेऊन त्या ठिकाणी फार्म हाउस, बंगले, व्हीला उभारण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
मांद्रे मतदारसंघातून यापूर्वी अनेक आमदार निवडून आले, परंतु आजपर्यंत निवडून आलेल्या आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील डोंगर वाचवता आले नाहीत. (eyes of Delhi businessmen on top hill in Mandrem constituency)

डोंगर माळराने झपाझप विकण्यासाठी जसा जमीन दलालांचा सहभाग आहे, त्याच पद्धतीने राज्यकर्त्यांचाही मोठ्या प्रमाणात वाटा असल्याने अनेक डोंगर आज दिल्लीवाल्यांच्या हातात गेले आहेत. हे डोंगर वाचवण्यासाठी आता या भागाचे आमदार म्हणून निवडून आलेले जित आरोलकर यांच्यासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. या माळरानाविषयी त्यांची कोणती भूमिका असेल हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

किनारी भागातील जमिनी विकून संपल्यानंतर आता जमीन दलालांचे आणि दिल्लीतील व्यावसायिकांच्या नजरा डोंगर माळरानावर गेल्या आहेत. डोंगर माळरानाला सीआरझेड कायदा लागत नसल्याने अधिकाधिक डोंगर माळराने दिल्ली व्यावसायिकांनी स्थानिकांच्या सहकार्याने विकत घेतलेली आहेत. त्यासाठी त्यांना राज्यकर्त्यांचे पाठबळ मिळत आहे. त्याशिवाय अनेक आजी-माजी मंत्र्यांनीही हे डोंगर माळराने विकत घेतलेले आहेत त्यात चित्रपट नगरीतील नेते, कार्यकर्ते, अभिनेते, क्रिकेट वीर यांचाही समावेश आहे.

सीआरझेडचे उल्लंघन

या मतदारसंघातील समुद्रकिनारी भागात भरतीरेषेपासून दोनशे मीटरच्या आत कसल्याच प्रकारचे पक्के बांधकाम करता येत नाही. असा सीआरझेड कायदा आहे. हा कायदा धाब्यावर बसवून अनेक उद्योजकांनी याठिकाणी भरतीरेषेपासून 25 ते 50 मीटरच्या जवळच मोठ मोठ्या इमारती, बंगले, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस उभारले आहेत. किनारी भागातील 90 टक्के जमिनी बिगर गोमंतकीयांच्या हातात गेल्या आहेत.

मांद्रे गावातील विविध संघटना एकत्रित

मांद्रे गावातील विविध संघटनांनी एकत्रित येऊन आपला गाव आणि निसर्ग वाचवण्यासाठी ‘स्वराज्य’ संस्थेची स्थापना केली आहे व गाव पातळीवर वाड्यावाड्यांवर जाऊन जनजागृती करणे, पंचायतराज कायद्याविषयी माहिती देणे, आपले अधिकार, डोंगर माळराने पुढील पिढीसाठी कसे आरक्षित ठेवले जातील, किनारे कसे वाचवले जातील, निसर्गाचा ऱ्हास कसा थोपवून धरला जाईल याची जनजागृती केली जात आहे. त्याच पद्धतीने आता इतर गावातील काही युवक उठाव करण्याच्या मार्गावर आहेत, परंतु काही युवकांना राजकर्त्यांचे पाठबळ मिळत नसल्याने दिल्लीवाल्यांकडून धमक्या मिळत आहेत. हे चित्र जर असेच चालू राहिले, तर येणाऱ्या काळात पूर्ण डोंगर, माळरानाचे चित्र बदलणार आहे.

दिल्लीवाल्यांचा कब्जा

किनारी भागातील जमिनींना साठ हजार रुपये प्रमाणे प्रति चौरस मीटर भाव आहे. डोंगर माळरानावरील जमिनी आता 17 ते 18 हजार रुपये चौरस मीटर दराने विकल्या जात आहेत. हा दर स्थानिकांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. त्यामुळे पैसे कमवण्याच्या नादात अनेकजण दिल्लीवाल्यांना जमिनी विकत असून बहुतेक जमिनी आता त्यांच्या कब्जात गेल्या असून त्यांच्याकडून डोंगर माळराने सपाटीकरण करणे, झाडांची कत्तल करून रस्ते, बंगले, व्हीला, फार्म हाऊस बनवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

पंचायतींवर दिल्लीवाल्यांचे वर्चस्व

स्थानिक गावातील पंचायत मंडळांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी दिल्लीती व्यावसायिकांनी विडा उचलला आहे. पंचायतीवर कोण सदस्य, कोण सरपंच असावा हेही ते ठरवत आहेत. आता लवकरच होणाऱ्या पंचायत निवडणुकीतही दिल्लीच्या व्यवसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात या पंच सदस्यांवर आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. त्या पंचायतीवर पंच सदस्य आपली बाजू उचलून धरतील त्यांना निवडून आणण्यासाठी हॉटेल लॉबीनेही पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत आहे.