Sand Extraction: राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने नद्यांच्या अभ्यासाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असला तरी रेती उत्खननाच्या परवान्यांसाठी किमान डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सध्या राज्यात कुठेही कायदेशीरपणे रेती काढता येत नाही. राज्य सरकारने दिलेले परवानेही संस्थगित ठेवण्यात आलेले आहेत.

पर्यावरण खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार शापोरा नदीच्या अभ्यासावर आधारीत पर्यावरण दाखले जारी करण्यात आले होते. त्या दाखल्यांनुसार रेती काढण्यासाठी परवाने देण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते.

त्या अर्जांना अनुसरून परवानेही जारी करण्यात आले होते. ही सारी प्रक्रिया सदोष असल्याच्या कारणामुळे त्याला पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.न्यायालयात सरकारने हे परवाने संस्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे आश्वासन दिले आहे.

यापुढील प्रक्रियाही या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत न करण्याचे अभिवचन सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आले आहे.

या खटल्याची आता पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. तोवर तरी नव्याने रेती काढण्यासाठी परवाने देता येणार नाहीत. त्यामुळे ‘एनआयओ’ने शापोरा, मांडवीसह अन्य नद्यांबाबत अभ्यास अहवाल सरकारला सादर केला तरी त्याआधारे पर्यावरण दाखले जारी करता येणार नाहीत. पर्यावरण दाखले न मिळाल्याने रेती काढण्यासाठी परवाने देण्यासाठी अर्ज मागवता येणार नाहीत. यामुळे येत्या डिसेंबरपर्यंत तरी निदान रेती कायदेशीरपणे काढता येणार नाही, असे आता स्पष्ट झाले आहे.