Konkan Railway Dainik Gomantak
गोवा

Konkan Railway: मडगावात ‘एक्झिक्युटिव्ह लाऊज’ सुरु; आरामदायी सुविधेसाठी मोजावी लागणार 'एवढी' रक्कम

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते या लाऊंजचे उद्‍घाटन करण्यात आले

गोमन्तक डिजिटल टीम

Kokan Railway रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मडगाव रेल्वे स्थानकावर आरामदायी सुविधा मिळाव्यात, यासाठी नव्याने सुधारित ‘एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज’ सुरू केला असून काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते या लाऊंजचे उद्‍घाटन करण्यात आले.

प्रवाशांना सुविधा पुरविण्याचा एक भाग म्हणून मडगाव रेल्वे स्थानकावर सुधारित एक्झिक्युटिव्ह लाऊंजची सोय करण्यात आली असून. पूर्णत: वातानुकूलित एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज १७०० चौरस फूट जागेत पसरलेले आहे.

यात लक्झरी कुशन सोफे, मोफत हाय-स्पीड वाय-फाय, मोफत वाचन गॅलरी, थेट ट्रेन माहिती प्रदर्शन, मोफत शू पॉलिश, शॉवर सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे चार्ज करण्यासाठी पॉवर आउटलेट, हवामान अंदाज प्रदर्शन, व्हीलचेअर सुविधा, मिनी मुद्रण सुविधांसह वर्कस्टेशन या सुविधा प्रवाशांना दिल्या जाणार आहेत. मात्र, त्यासाठी प्रत्येक प्रवाशाला दर दोन तासांसाठी प्रत्येकी 50 रूपये शुल्क द्यावे लागणार आहे.

कोकण रेल्वेच्या सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी लिओरा डिकुन्हा यांनी दिलेल्या माहतीनुसार या अत्याधुनिक लाऊंजच्या जागेत स्वयंचलित मसाज मशीन, ट्रॅव्हल डेस्क, कोच सुविधेवर हस्तांतरण, स्थानिक कलाकृतींचे प्रदर्शन करणारी स्मारिका गिफ्ट गॅलरी, मिनी लॉकर सुविधाही आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

WhatsApp Username Feature: व्हॉट्सॲपच्या 'युझरनेम' फिचरने वापरकर्त्यांचा फायदा की सायबर गुन्हेगारांची चांदी?

Goa Politics: राजकारणात 'नव्या' पक्षांचा जुना खेळ

Goa Congress: अमित पाटकर अखेर काँग्रेस भवनात; आवश्यक दस्तऐवज संबंधित पदाधिकाऱ्याकडे सुपूर्द

Durand Cup Football: आशियातील सर्वात जुनी 135 वी 'ड्युरँड कप स्पर्धा' 25 जुलैपासून; पण सलग दुसऱ्या वर्षीही गोव्याचा एकही संघ मैदानात नाही

Goa Rain Water Harvesting: 47 सरकारी शाळांतच 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'! राज्यातील 7 टक्के शाळांकडून सरकारी धोरणाला प्रतिसाद

SCROLL FOR NEXT