(Goa Dairy) गोवा डेअरीमध्ये झालेल्या 6.33 कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी चौकशी होऊन आरोप सिद्ध झाले होते. तसेच या घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या संबंधित संचालकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीसा बजावून दीड वर्ष उलटले तरी सहकार निबंधकांनी कोणतीच कारवाईसाठी वा रक्कम वसुलीसाठी पावले उचलली नाहीत.

त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निबंधकांना कायदेशीर कारवाईची विनंती करणारी याचिका कुडतरी दूध संस्थेचे अध्यक्ष रमेश नाईक यांनी सादर केली असून त्यावरील सुनावणी 24 रोजी होणार आहे.

नाईक यांनी सादर केलेल्या याचिकेत सहकार निबंधक, राधिका काळे तसेच डॉ. रघुनाथ धुरी यांना प्रतिवादी केले आहे. या घोटाळ्याला जबाबदार संचालकांनी कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर दिले नाही व निबंधकांनीही त्यासंदर्भात कोणतीच कारवाई केलेली नाही. गोवा डेअरीला नुकसान झालेली 6.33 कोटींची रक्कम वसूल करण्यासाठीही त्यांनी दीड वर्षे कोणतीच पावले उचलली नाहीत.

ही स्वेच्छा चौकशी करण्यात येत असल्याचे नोटिशीत नमूद न करता त्यांनी ती कायद्याच्या कलम 76अ खाली येत असल्याचे नमूद करून त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे,असा दावा याचिकेत केला आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंट व गोवा डेअरी लेखा विभागाच्या प्रमुख राधिका काळे यांनी अवैध बिलांना मंजुरी देऊनही त्यांना पुन्हा पदावर नेमले आहे.

सहकार निबंधकांना निर्देश द्यावेत!

सहकार निबंधकांनी गोवा डेअरीच्या घोटाळ्या संदर्भात तत्कालिन संचालकांना नोटीस बजावताना निबंधकांनी स्वतःच्या अधिकाराखाली न बजावता ती बेकायदेशीपणे बजावली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी नोटीस बजावण्यात आली आहे. चौकशी अहवालात डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा उल्लेख असूनही त्यांना निबंधकांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सहकार निबंधकांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत दुरुस्ती करून व त्यांना स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकादाराने केली आहे.