सासष्टी: काही कंपन्यांना वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याच्या वीज खात्यात झालेल्या 4 कोटी 52 लाख रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी तब्बल 24 वर्षांनी सुरू झाली असून, अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा यांच्या आदेशानुसार पुढील सुनावणी 24 मार्च रोजी घेण्यात येणार आहे.

गुन्हा अन्वेषण खात्याने या प्रकरणी माजी वीज मंत्री, दोन औद्योगिक कंपन्या व इतर चौघांवर न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले होते. या सर्वांवर 409, 420, 465, 468 व 471 कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

सप्टेंबर 1991 मध्ये सरकारने उच्च दाबाची वीज वापरणाऱ्या कंपन्यांना वीज बिलांत पाच वर्षांसाठी 25 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतर मार्च 1995 मध्ये सवलत देण्याची अधिसूचना मागे घेण्यात आली. व मे 1996 मध्ये वीज सवलत संदर्भात नवी अधिसूचना जारी करण्यात आली. याच अति उच्च दाबाची वीज वापरणाऱ्यांनाही सवलत देण्याचे कलम त्यात समाविष्ट करण्यात आले. तेव्हा टी. नागराजन हे वीज खात्याचे मुख्य अभियंता व माविन गुदिन्हो वीज मंत्री होते.

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. पर्रीकर हे मुख्यमंत्री झाल्यावर डिसेंबर 2006 साली सत्र न्यायालयात आरोप सादर करण्यात आले होते.