पणजी - वीज खात्यात पाच वर्षांपूर्वी सहाय्यक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स (एडीईओ) पदावर नियुक्त केलेल्या ३२ कर्मचाऱ्यांवर सेवेतून घरी जाण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी बडतर्फीची पत्रे घेण्यास नकार दिल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. सरकारने नोकर भरतीवेळी निकषामध्ये केलेल्या उल्लंघनाचा भुर्दंड या कर्मचाऱ्यांना बसल्याने त्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

वीज खात्यामध्ये ‘एडीईओ’ पदासाठी निवड केलेल्या उमेदवारांच्या नेमणुकीला ज्यांची निवड झाली नव्हती, त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये  आव्हान दिले होते. न्यायालयाने सरकारला जाहिरातीत दिलेल्या निकषानुसारच ही नोकरभरती प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाला सेवेत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ते फेटाळण्यात आल्याने सरकानरे निवड प्रक्रिया नोकरभरती निकषानुसार केल्याने काहींची नेमणूक बडतर्फ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना पाच वर्षे सेवा करून घरी बसण्याची पाळी आली आहे. आधीच कोविड महामारीमुळे परिस्‍थिती बिकट झाली आणि आता नोकरी गमावण्‍याची वेळ आल्‍याने नाराजी व्‍यक्‍त केली जात आहे.

निकषावर न्‍यायालयाचाही होता आक्षेप
वीज खात्‍यातील विविध पदांसाठी खात्यातर्फे लेखी परीक्षा ठेवण्यात आली होती व परीक्षेतील ठराविक गुण मिळाल्यांनाच मुलाखतीसाठी बोलवण्याचे निकष होते. मात्र, काही उमेदवारांना गुण कमी मिळाल्याने त्यांना मुलाखतीसाठी पत्रे पाठवणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे वीज खात्याने त्यामध्ये सुधारणा करताना नोकरभरतीच्या निकषामध्ये बदल केला होता.

मुलाखतीअंती निवड यादी जाहीर करण्यात आली, त्यामध्ये कमी गुण मिळालेल्यांची निवड झाली होती. गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांची नावे निवड यादीत नव्हती. त्यामुळे या नोकरभरती प्रक्रियेलाच या उमेदवारांनी आव्हान दिले होते. ही प्रक्रियाच निकषानुसार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने उचलून धरले व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने सरकारसमोरही पर्याय राहिलेला नाही.

Edited By - Prashant Patil