पणजी: शांतता लाभावी या उद्देशाने एका ज्‍येष्‍ठ नागरिकाने पहिल्‍या मजल्‍यावर सदनिका घेतली, मात्र तळमजल्‍यावरील रेस्‍टॉरंटमुळे त्रासदायक ठरू लागले. यासंदर्भात संबंधित खात्‍यांकडे तक्रारी करून दमलेल्‍या ज्‍येष्‍ठाला अखेर ‘मानवाधिकार’कडून दिलासा लाभला.

आयोगाने कठोर निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, ७६ वर्षीय राजीव नाईक दलाल यांच्यासाठी निवृत्तीनंतर शांत, निवांत आयुष्य जगण्याचे स्वप्न त्रासदायक वास्तव ठरले आहे. मडगावच्या बड्डे भागातील ‘पी. एम. डायस रेसिडन्सी’मधील त्यांच्या पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये, खालच्या गजबजलेल्या रेस्टॉरंट किचनमुळे रोजचा दिवस आवाज, उष्णता आणि कंपने यामध्येच जातो.

सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत एकच गडबड सुरू असते. दलाल सांगतात की, एक्झॉस्ट फॅनचा घनघनाट, मशीनांचा जोरदार आवाज आणि मजल्याखालून येणारी कंपने हे फक्त ऐकूच येत नाही, तर पायाखाली जाणवतात. घर जे शांततेचं ठिकाण असावे, तेच तणावाचे बनले आहे.

रेस्टॉरंट ‘कॅफे १०८’ हे तळमजल्यावर आणि मेझानिन फ्लोअरवर चालते, जे दलाल यांच्या फ्लॅटखालीच आहे. दैनंदिन जीवनातील लहान लहान सुखद क्षण जगतच येत नाही. असेही दलाल सांगतात.

यातून मार्ग काढण्यासाठी दलाल यांनी विविध सरकारी विभागांची दारे ठोठावली. पण परवानग्या, कागदपत्रे आणि ‘लायसन्स आहे’ या कारणांमध्ये त्यांचा साधा प्रश्न ’घरातली शांतता कुठे हरवली?’ हा दुर्लक्षित राहिला.

शेवटी त्यांनी मानवाधिकार आयोगाची दारे ठोठावली. आणि ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गोवा मानवाधिकार आयोगाने त्यांच्या तक्रारीला न्याय दिला. आयोगाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले की, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रेस्टॉरंटला सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते, पण अंमलबजावणी केलीच नाही. ही निष्काळजीपणा मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने ठरवले.

आयोगाचे आदेश

रेस्टॉरंटचा एक्झॉस्ट छताच्या वर नेण्यात यावा आणि सर्व गडबड व कंपना निर्माण करणाऱ्या क्रिया केवळ तळमजल्यावरच राहाव्यात. तोपर्यंत रेस्टॉरंट बंद ठेवण्यात यावे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आयोगाने ६० दिवसांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.