पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या 88 खाण लिजांचे दुसरे नूतनीकरण रद्द केले होते, त्यांच्यासह राज्यातील सर्व खाण लिजांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. डिचोली व सत्तरी तालुक्यातील 8 खाण लिजांचा लिलाव करण्यासाठी तात्पुरती निश्‍चिती झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिल्लीतील भेटीनंतर दिली आहे. दिल्लीतील भेटीगाठीमध्ये त्यांनी राज्यातील खाणी सुरू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.

राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे गोव्यात आले होते. त्यांनी भाजपला सत्तेवर आणल्यास राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा सहा महिन्यांत सुरू केला जाईल, असे आश्‍वासन जनतेला दिले होते. राज्यातील सर्व खाण लिजांचा ई-लिलाव केली जाईल आणि प्रक्रिया त्वरित सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. राज्यात खाणपट्ट्यात असलेल्या 9 मतदारसंघांत शहा यांनी तेथील लोकांना भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे या खाणपट्ट्यातील 9 मतदारसंघांपैकी 7 ठिकाणी भाजपने बाजी मारली आहे.

एमईसीएल कंपनीशी करार

राज्यातील नव्या खाण लिजांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने जुलै 2021 मध्ये एमईसीएल या कंपनीशी समझोता करार केला आहे. त्यांनी गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन स्थापन करून खाण व्यवसाय पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री सावंत यांनी हल्लीच अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्र व राज्य सरकार खाणग्रस्त अवलंबितांना रोजगार देण्यासाठी हा व्यवसाय सुरू झाल्यावर प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे

कामगारांना मिळणार रोजगार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मार्च 2018 मध्ये खाण व्यवसाय ठप्प झाला होता, तसेच न्यायालयाने 88 खाण लिजांचे दुसरे नुतनीकरणही रद्द केल्याने खाण कामगार बेरोजगार झाले होते. रोजगार गेल्याने जनता भाजप सरकारवर संतप्त होती. अशावेळी अमित शहा यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी खाणी सुरू करण्याचे ठोस आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना शहा यांनी बोलावून घेऊन ऱाज्यात खाण व्यवसाय सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा केली.