पणजी: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (GMC) पहिल्यांदाच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमाती (ST), अनुसूचित जाती (AC) व इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 41 टक्के आरक्षण ठेवण्याबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय व समाजाच्या आयोगाने केलेल्या शिफारशी गोवा खंडपीठाने रदद्‌बातल ठरविल्या. गोवा खंडपीठाच्या या निवाड्यामुळे सरकारला जबर दणका बसला असून आता प्रवेश आरक्षणाशिवाय द्यावा लागणार आहे.

गोवा सरकारने अनुसूचित जाती व जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या वैद्यकीय पदवीच्या विद्यार्थ्यांना 41 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा 4 मे 2020 रोजी निर्णय घेतला होता, तसेच हा निर्णय गोवा अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाने 22 एप्रिल 2020 रोजी तर इतर मागासवर्गीय आयोगाने 16 मार्च 2020 रोजी केलेल्या शिफारशींनुसार घेतला होता. त्याला याचिकादार डॉ. यश वेरेंकर व 108 जणांनी आव्हान दिले होते. गोवा सरकारने 2021 या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गोमेकॉमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी 12 टक्के, अनुसूचित जातीसाठी 2 टक्के तर इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के मिळून 41 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा पहिल्यांदाच निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्याला आव्हान देण्यात आले होते.

सरकारने 2007 व 2-14 साली गोमेकॉ तसेच गोवा दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमातीसाठी व इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाबाबतची अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनांना अनुक्रम 14 वर्षे व 7 वर्षे उलटून गेली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे हे आरक्षण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दिले गेले नव्हते. या अभ्यासक्रमासाठी आरक्षणाखाली गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यासाठीचे नियमांतही दुरुस्ती करण्यात आलेली नव्हती. या याचिकेत प्रशासकीय सूचनांची दखल घेत बाजू ऐकून घेण्यात आली आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.

शिफारशीनुसार निर्णय नाही

प्रवेशासाठी आरक्षणासंदर्भातच्या विषयात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा (एमसीआय) कोणतीच भूमिका नसते. सरकारने आरक्षणसंदर्भात केलेली अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेत आहेत, अशी बाजू आयोगातर्फे पी. सावंत यांनी मांडली. सरकारने 2007 व 2014 च्या अधिसूचनेनुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी यासाठी आयोगाने शिफारशी नव्हे तर निवेदने दिली होती. शिफारशीनुसार सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, अशी बाजू ॲड. प्रवीण फळदेसाई यांनी मांडली होती.

सरकारनेच घेतला विरोधाभास निर्णय

सरकारने गोमेकॉ तसेच दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण धोरणाबाबत अनेक वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला तरी त्याची अंमलबजावणी न करण्याचे ठरविले होते. गेल्या 14 वर्षांपूर्वी आरक्षण अधिसूचना लागू करण्याची आवश्‍यकता असताना ती न करता सरकारनेच हा विरोधाभास निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत गोमेकॉचे डीन यांनी मांडलेले मुद्दे विचारात घेतले गेले नाहीत. त्याच्याऐवजी आयोगाने केलेल्या शिफारशी सरकारने अधिसूचना जारी करताना घेतल्या. या शिफारशी कोणताही विचार न करता केलेल्या आहेत, अशी बाजू याचिकादाराच्यावतीने ॲड. दत्तप्रसाद लवंदे यांनी मांडली होती.

ॲडव्होकेट जनरल यांनी मांडली बाजू

याचिकेत राज्य सरकारने 2007 व 2014 साली जारी केलेल्या अधिसूचनांना आव्हान देण्यात आलेले नाही. या आव्हानाशिवाय 4 मे 2020 रोजी सरकारने आरक्षणसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करणे योग्य नाही. आरक्षणबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनांची अंमलबजावणी करणे सरकारला बंधनकारक होते त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

सरकारचा हा निर्णय आयोगाच्या शिफारशीनुसार नसून तो स्वतंत्ररित्या घेतला गेला. अधिसूचनांची अंमलबजावणी करण्यात विलंब झालेला नाही, अशी बाजू ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मांडली होती.