Goa Railway News: राज्यातील दुहेरी रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला विविध भागांतून विरोध होत असून त्यासंदर्भातच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रलंबित आहेत. या रेल्वे मार्गासाठी खासगी जमीन ताब्यात घेऊन केलेल्या भूसंपादनाला दोन जमीनमालकांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

या याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने त्या कामकाजात दाखल करून घेतल्या आहेत. याचिकेत दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिली आहे. या भूसंपादन केलेल्या जमिनीत मातीचा भराव टाकण्यास अंतिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, त्यासाठी वेगळा अर्ज सादर करण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे.

अशोक सौझा व इतर पाच जणांनी दुहेरी मार्गासाठी जमीन ताब्यात घेऊन केलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. याचिकेत त्यांनी मडगाव उपजिल्हाधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकारिणींना प्रतिवादी केले आहे.

चिको फर्नांडिस व इतर 6 जणांनीही याच विषयावर याचिका सादर करून दक्षिण-पश्‍चिम रेल्वे मंत्रालयासह, रेल विकास निगम व केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले आहे.

या दोन्ही याचिकांमधील मुद्दा एकच असल्याने उच्च न्यायालयाने त्या एकत्रित सुनावणीस घेऊन त्या दाखल करून घेतल्या आहेत.

या भूसंपादन संदर्भात सरकारने ॲवॉर्ड जारी केला आहे. त्यामुळे याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी केलेल्या विनंतीला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ही दुरुस्ती दोन आठवड्यांत करून त्याची प्रत प्रतिवाद्यांना देण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले.

ही प्रतिवाद्यांची सतावणूक

दरम्यान, चांदोर येथील दुहेरी मार्गासंदर्भातच्या प्रकरणावरील सुनावणी काल मडगाव जिल्हा न्यायालयात होती. या मार्गाला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध रेल्वे अधिकारिणीने कामात अडथळा आणल्याबद्दल रेल्वे कायदा व आयटी कायद्याखाली तक्रार दाखल केली व त्यावरील सुनावणी सुरू आहे.

या सुनावणीवेळी तक्रारदार असलेले रेल्वेचे संबंधित अधिकारी तसेच त्यांचे वकील न्यायालयात फिरकलेच नाहीत त्यामुळे ही सुनावणी आता 17 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली. ही प्रतिवाद्यांची सतावणूक करण्याची प्रॅक्टीस अवलंबिली जात आहे, अशी टीका या प्रकरणातील प्रतिवाद्यांपैकी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी केली.