सासष्टी : कोळसा हाताळणी, वापर व निर्यातीचे प्रमाण स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका सरकारने सादर करावी अशी मागणी दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दीन यांनी केली. गोव्यात सध्या चर्चेत असलेल्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरही (सीझेडएमपी) श्वेत पत्रिका सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली. गोव्यात वापर करण्यात येणाऱ्या कोळशाचे प्रमाण किती, उर्वरित राहिलेल्या कोळशाची कुठे निर्यात करण्यात येते तसेच गोव्याला यातून किती निधी मिळतो हे तपशीलवार मांडणारी श्वेत पत्रिका सरकारने जारी करावी अशी मागणी सार्दिन यांनी मडगाव येथे पत्रकार परिषदेत केली.   

2012 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी खाण व्यवसाय बंद केल्यामुळे गोव्याची अर्थव्यवस्था ढासळली असून त्यामुळे गोव्यात बेरोजगारीही वाढलेली आहे. खाण व्यवसाय सुरु करण्याचा मुद्यावरुन सरकार जनतेची फक्त दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप  सार्दिन यांनी केला. गोवा सरकारने खाण महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. हे महामंडळा अन्य महामंडळाप्रमाणे तोट्यात न जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला विश्वासात घेऊन हे महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. (Draw a white paper on coal and CZMP demanded MP Sardin)

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरून गोव्याfतील मच्छिमार संतप्त

यंदा गोवा मुक्तीचे साठावे वर्ष साजरे करण्यात येत असून यासाठी केंद्र सरकारकडून 300 कोटी रुपये मिळालेले आहे. या निधीचा उत्सवी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी वापर न करता, माकझन परिसरात कुष्ठरोग उपचार केंद्र होते त्याठिकाणी कर्करोग रुग्णांसाठी हॉस्पिटल उभारण्यात यावे, अशी मागणी  सार्दिन यांनी केली. गोमंतकीयाना कर्क रोगावर उपचार करण्यासाठी शेजारील राज्यांत जावे लागत आहे. माकाझन येथे कर्करोग उपचार इस्पितळ उभाल्यास गोव्यातील रुग्णांना याचा फायदा होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) विषयावर सरकारने मनमानी कारभार सुरु केला असून सीझेडएमपीसंबंधी घेतलेले निर्णय लोकांच्या विरोधात जात असल्यामुळे गोव्यातील अनेक पंचायतींनी या आराखड्याला विरोध करणारा ठराव घेतलेला आहे. सरकारने गोमंतकीयांच्या हितासाठी सीझेडएमपीवर श्वेत पत्रिका सादर करावी, असे सार्दिन यांनी सांगितले. संजीवनी साखर कारखान बंद करण्यात आल्याने गोव्यातील ऊस उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला असून आर्थिक संकटातून ऊस उत्पदकांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने त्वरित साखर कारखाना सुरु करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.