पणजी, राज्यात अंमलबजावणी करण्‍यात आलेल्‍या नवीन शैक्षणिक धोरणाची संकल्पना चांगली आहे. मात्र त्याची घिसाडघाई नको. अनेक शैक्षणिक संस्‍थांना या धोरणाची अंमलबजावणी करताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

नव्या शैक्षणिक शिक्षण धोरणानुसार फाऊंडेशन टप्पा १ मधील अंगणवाडी शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. मात्र त्यासाठी आवश्‍यक साधनसुविधांची गरज आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना मोबाईल किंवा टॅबची आवश्‍यकता भासणार आहे. सर्वच विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ते घेऊन देणे परवडणारे नाही. त्यासाठी सरकारकडून या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात येणार आहेत? असा सवालही फेरेरा यांनी केला.

नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके अजूनही काही शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाहीत. व्यावसायिक अभ्यासक्रम या धोरणात नसल्याने या विषयाच्‍या शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात आहे. समग्र शिक्षा अभियान ही केंद्र सरकारची योजना आहे.

त्यात कला व आरोग्य शिक्षण देणारे शिक्षक अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर २५ हजारांच्या वेतनावर आहेत. सरकारने संगणक शिक्षक व पॅरा शिक्षकांचे वेतन ४० हजारापर्यंत वाढवले आहे. मात्र या शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. त्यांचेही वेतन वाढवण्याची मागणी आमदार फेरेरा यांनी केली.

खोर्जुवे हायस्कूलच्या इमारतीची स्थिती दयनीय

खोर्जुवे येथील एका हायस्कूलच्या इमारतीची स्थिती खूपच बिकट बनली आहे. अनेक ठिकाणी या इमारतीच्या छतातून पाणी गळते. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. शाळेच्या परिसरातील लाद्याही फुटलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यावरून चालताना धोका संभवू शकतो. सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आमदार फेरेरा यांनी केली.

बंदी असूनही मुले शाळेत नेतात मोबाईल

राज्यातील अंगणवाडींचा दर्जा आणखी वाढवायला हवा. अनेक अंगणवाडींसाठी शौचालयाची सुविधाच नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता आहे. पर्वरी येथील संजय स्कूलमधील विशेष मुलांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याची गरज आहे.

शाळेत मोबाईल आणण्यास बंदी आहे. तरीसुद्धा काही मुले शाळेत येताना मोबाईल घेऊन येतात. त्यावर कडक निर्बंध आणण्याची गरज आहे, असे आमदार मायकल लोबो यांनी सांगितले.

राज्यातील विशेष मुलांसाठी असलेल्या शाळांमध्ये कायमस्वरूपी शिक्षक नाहीत. या कंत्राटी शिक्षकांची नोकरी सुरक्षित नसल्याने त्यांच्यावर टांगती तलवार असते. त्यामुळे या शिक्षकांना सेवेत कायमस्वरूपी करून त्यांना न्याय द्यावा.

- कार्लुस फेरेरा,

आमदार (हळदोणा)