पणजी: दाबोळी येथील डीएलएफ गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत सुरू असलेल्या दीर्घ लढ्यात गोवा फाउंडेशनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या जुन्या आदेशाविरुद्ध गोवा फाउंडेशनने दाखल केलेली याचिका कामकाजात दाखल करत डीएलएफला ‘एकाही झाडाची तोड करू नये’, अशी स्पष्ट सक्त ताकीद दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी सहा आठवड्यांनी ठेवली आहे. हरित अधिकरणाने ११ जून २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात दाबोळी येथील जमीन ‘वनक्षेत्र नाही’ असे म्हटले होते. त्यालाच गोवा फाउंडेशनने आव्हान दिले असून हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयाने हे प्रकरण गोवा फाउंडेशनच्या आणखी एका याचिकेसोबत जोडले आहे. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच जिल्हाधिकाऱ्यांना थॉमस आणि आरावजो तज्ज्ञ समित्यांनी ‘वन’ म्हणून निश्चित केलेल्या जमिनींचे कोणतेही रूपांतर मंजूर करू नये, असे आदेश दिले आहेत.

दाबोळी टेकडीवरील दाट जंगलात उभारल्या जाणाऱ्या डीएलएफ प्रकल्पाचा विरोध गोवा फाउंडेशन आणि स्थानिक रहिवासी एडविन मास्करेन्‍हास यांनी २०१० मध्ये जनहित याचिकेद्वारे सुरू केला. १२ जानेवारी २०१२ रोजी उच्च न्यायालयानेही डीएलएफला झाडतोडीपासून रोखले होते. ही याचिका नंतर राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पाठवण्यात आली.

अनेक वर्षांच्या फेरफटक्यानंतर लवादाने यंदा दिलेल्या आदेशात, उपग्रह चित्रफितींवर अवलंबून राहून, ते क्षेत्र वन नाही असे ठरवले. मात्र लवादाच प्रतिनिधी प्रत्यक्ष जागेवर गेलेच नव्हते, असा महत्त्वाचा मुद्दा गोवा फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आव्हान याचिकेत मांडला आहे.

७०० आलिशान घरांची उभारणी

गोवा फाउंडेशनच्या मते, वन खात्याच्या तसेच नवी दिल्लीतील पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेल्या अनेक तज्ज्ञ समित्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सदर जमीन दाट वनक्षेत्र असल्याचे मान्य केले होते. परंतु हरित अधिकरणाने हे सर्व अहवाल विचारातच घेतले नाहीत.

सदर भागात सुरू असलेला भुतानी प्रकल्प जसा वादग्रस्त ठरला आहे, तसाच डीएलएफचा हा प्रकल्पही मोठ्या प्रमाणावर झाडतोड करून सुमारे ७०० आलिशान घरांची उभारणी करणार आहे. या प्रकल्पाला २००९ मध्ये मिळालेली पर्यावरणीय परवानगी २०१० मध्ये गोवा फाउंडेशनने याचिका दाखल केल्यानंतर स्थगित करण्यात आली.

ही स्थगिती आजवर उठवली गेलेली नाही. शिवाय त्या परवानगीची वैधताही आता संपली आहे. या प्रकरणात गोवा फाउंडेशनतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ नॉर्मा आल्वारिस यांनी बाजू मांडली. त्यांना वकील सृष्टी अग्निहोत्री आणि ओम डिसोझा यांनी साहाय्य केले.