पणजी: माजी राज्यपाल (Ex-Governor) सत्यपाल मलिक यांनी गोव्यात कोविड (Covid 19) काळात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. भ्रष्टाचाराची माहिती त्यांनी पंतप्रधानांना दिली होती. मात्र कोणतीच कारवाई झाली नाही. या भ्रष्टाचारामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची व्यक्ती आहे.

या भ्रष्ट मुख्यमंत्र्यांना (CM) मंत्रिमंडळासह बरखास्त करण्यात यावे तसेच या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली कालबद्ध वेळेत करण्याची मागणी अखिल भारतीय काँग्रेसचे (Congress) प्रवक्ते गौरव वल्लभ (Gaurav Vallabh) यांनी आज पणजीतील काँग्रेस कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

केंद्र व राज्यात असलेले डबल इंजिन सरकार हे डबल भ्रष्टाचार करणारे आहे. राज्यपालांनी पंतप्रधानांना गोव्यातील भ्रष्टाचाराची माहिती दिली होती तरी पंतप्रधानांनी (PM) मुख्यमंत्र्यांची उचलबंगाडी करण्याऐवजी राज्यपालांना गोव्यातून हटविले. सत्यपाल मलिक यांची ज्या ज्या राज्यामध्ये राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली तेथील सरकारमधील (government) भ्रष्टाचाराचा (Corruption) मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्यांची बदली करण्यात आली आहे.

जम्मू व काश्‍मीरमधील (Jammu and Kashmir) भ्रष्टाचार उघड केल्यावर त्यांची गोव्यात बदली करण्यात आली. गोव्यातील भ्रष्टाचारावरून त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना चांगलेच धारेवर धरल्यावर त्यांची मेघालय तेथे बदली करण्यात आली. त्यामुळे या भ्रष्टाचारात पंतप्रधानही गुंतले असल्यानेच राज्यपालांना वारंवार हटविण्यात आले आहे, असा आरोप वल्लभ यांनी केला.

गोव्यात टाळेबंदी करण्यात आली तेव्हा राज्यातील सर्व जीवनावश्‍यक दुकाने बंद करण्यात आली मात्र एका खासगी कंपनीला कोविड काळात घरोघरी जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या पिशव्यांचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट देऊन भ्रष्टाचार करण्यात आला. या प्रकरणामागे एका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पदाधिकारी गुंतला असून त्याचे मुख्यमंत्र्यांबरोबर साटेलोटे आहेत. राज्यात सर्वत्र वाहतूक बंद असताना खाणींच्या ट्रकांना मोकळीक देण्यात आली त्यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग जोरात फैलावला. त्यामुळे सुमारे 3358 जणांचा मृत्यू झाला त्याला पूर्णपणे हे भ्रष्टाचारी भाजप (BJP) सरकार जबाबदार आहे.

राज्यापालांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व त्यांच्या सराकरवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायला हवा मात्र ते देणार नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यातील भाजप सरकार बरखास्त करून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे. राज्यपालांनी केलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या पर्दाफाशनंतर केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालाय तसेच एसएफआयओ यांनी या प्रकरणाची दखल घेत स्वेच्छा तक्रारी

मुख्यमंत्री तसेच या प्रकरणात गुंतलेल्यांविरुद्ध करायला हवी होती. ही यंत्रणा पूर्ण गप्प आहे तसेच पंतप्रधान याची गंभीर दखल घेऊन पावले का उचलत नाहीत? असा सवाल वल्लभ यांनी केला. या प्रकरणात पंतप्रधानांचे कार्यालयच गुंतले असल्याने ही कारवाई होत नाही. पंतप्रधानांनी या प्रकरणी लोकांना उत्तर द्यायला हवे असे ते म्हणाले.