Goa Casino News: कॅसिनोंकडून हजार कोटी रुपयांचा महसूल वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) यंदा मिळण्याची राज्य सरकारला आशा नाही.

कॅसिनो चालकांकडून या कराच्या वसुलीसाठी पाठवलेल्या आलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले जाणार असल्याने प्रत्यक्षात हा कर वसूल होईपर्यंत नवे आर्थिक वर्ष उजाडेल, अशी खूणगाठ सरकारने मनाशी बांधली आहे.

वस्तू व सेवा कर कायद्यातील दुरुस्ती आज सरकारने राजपत्रात अधिसूचित केली आहे. वित्त खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, जीएसटी संकलनात कॅसिनोंचा महसूल सध्या गृहीत धरलेला नाही.

कॅसिनोंतील व्यवहारावर आता नव्याने जीएसटी आकारण्यात येत आहे. कॅसिनोंत केवळ गेमिंग चालत नाही. तेथे नानाविध उपक्रम असतात.

कंपनीच्या एकूण उलाढालीवर जीएसटी पूर्वीपासून आहे. आता कसिनोंतील गेम्सवर लावल्या जाणाऱ्या पैशावर जीएसटी आकारण्याचे ठरले आहे.

त्यासाठी वेगळी माहिती त्या कंपन्यांकडून संकलीत करावी लागणार आहे. त्याची फेरतपासणी करावी लागणार आहे, वरून दिसतो तितका हा विषय सोपा नाही. तो क्लिष्ट विषय आहे.

याशिवाय कर आकारणी ही कधीच सोपी नसते, असे सांगून ते म्हणाले, कर आकारल्यानंतर कंपन्या दाद मागतात.

सरकारकडून एक आकडेवारी पुढे केली जाते, ती त्यांना मान्य नसते. ते आपल्या व्यवहाराची दुसरी आकडेवारी देतात. त्यातून एक आकडेवारी उभय पक्षांना मान्य करावी लागते.

त्यामुळे कॅसिनोतून जीएसटी संकलन हे तसे उद्यापासूनच सुरू होईल असे नाही. त्यासाठी वेळ लागेल. त्‍यातून किती महसूल मिळेल हे आताच सांगता येणार नाही.

एकूण व्यवहारावर आकारला जाणारा कर आणि गेमिंगमधील उलाढालीवर आकारला जाणारा कर यात तफावत असणे साहजिक आहे.

खेळातील पैशांवर जीएसटी

विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात जीएसटी कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. ते आज अधिसूचित करून असाधारण राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

त्यानुसार कॅसिनोंच्या खेळात वापरल्या जाणाऱ्या पैशावर जीएसटी आकारला जाणार आहे.