पणजी: ‘डायोसेशन संस्‍थांनी (अल्‍पसंख्‍याक शैक्षणिक संस्‍था) अध्‍यक्षांची नियुक्ती केल्‍यास आणि अध्‍यक्षांनी सही दिल्‍यास ९३९ शाळांतील ४५८ शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन दुसऱ्या दिवशी देऊ, अशी हमी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी आमदारांना दिली. आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा प्रश्‍‍न उपस्‍थित केला होता.

विरोधकांनी हा विषय लक्षवेधी सूचनेसाठी मांडला होता. परंतु, त्‍याचा समावेश लक्षवेधी सूचनेत न करण्‍यात आल्‍याने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी नाराजी व्‍यक्त केली. डायोसेशन संस्‍थांच्‍या ९३९ शाळांतील ४५८ शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित ठेवून सरकारने त्‍यांच्‍यावर अन्‍याय केला आहे. या शिक्षकांचे वेतन लवकरात लवकर द्यावे, अशी मागणी सरदेसाई आणि युरी यांनी मुख्‍यमंत्र्यांकडे केली होती.

त्‍यावर उत्तर देताना, हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच आमदार आलेक्स सिक्वेरा या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. प्रकरण न्‍यायालयात असले तरी डायोसेशन संस्‍थांनी शाळेवर अध्‍यक्षांची नेमणूक केल्‍यास आणि अध्‍यक्षांनी सही दिल्‍यास सरकार दुसऱ्या दिवशी वेतन वितरित करेल, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले. त्‍यावर, अशा शाळांना अध्‍यक्ष किंवा समिती नेमणे न्‍यायालयाने बंधनकारक केलेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना तत्‍काळ वेतन वितरित करावे, असे सरदेसाई म्‍हणाले.

दरम्‍यान, डायोसेशनप्रमाणेच इतर काही शाळांतील शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षकांचा प्रश्‍‍न मिटलेला नाही. व्‍यावसायिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्‍‍न आहेत. त्‍यामुळेच आमच्‍या प्रश्‍‍नाचा लक्षवेधी सूचनेत समावेश करावा अशी मागणी केली होती, असे युरी आलेमाव म्‍हणाले. त्‍यावर, पुढील दोन दिवसांत या विषयावर चर्चा घडवून आणली जाईल, असे सभापती गावकर यांनी स्‍पष्‍ट केले.

अध्यक्षांची नियुक्ती करावीच लागेल

मंत्रिमंडळातील बाबूश मोन्‍सेरात यांच्‍यासह पाच मंत्री अशा काही शाळांच्या व्यवस्थापन समितीवर अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या सहीनेच अनुदान प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. त्यामुळे डायोसेशन संस्थांच्या शाळांनीही अध्यक्षांची नियुक्ती केलीच पाहिजे. कारण तसे झाले तरच हा प्रश्‍‍न मार्गी लागू शकतो. त्‍या ४५८ शिक्षकांना वेतन मिळू शकते, असे मुख्‍यमंत्री सावंत यांनी नमूद केले.