पणजी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतात परतल्यानंतर बराच काळ रखडलेला मंत्रिमंडळ फेरबदल होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या बदलाची व्याप्ती किती, याचा अंदाज अजून लागत नसला, तरी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचा ज्येष्ठ मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळातील प्रवेश नक्की आहे. इतर नावांविषयी मोठी उत्कंठा आहे.

भाजपच्या जबाबदार सूत्रांनी ‘गोमन्तक’ला दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ बदलाचे सूत्र काय असेल, याचा अंदाज ना मुख्यमंत्र्यांना, ना प्रदेशाध्यक्षांना आहे. ‘‘परंतु सरकारला आलेले शैथिल्य व अस्वस्थपणा दूर करणे यासाठी गोव्यात जरूर काही प्रयोग हाती घेतले जातील. त्यासाठीच लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच होणार असलेल्या बदलास विलंब लागला आहे.’’

सूत्रांच्या मते, दिगंबर कामत यांचे स्थान नक्की झाले आहे. ‘‘गेल्या काही वर्षांत सरकारवर अनेक आरोप झाले आहेत. अनेक वाद निर्माण झाले.

अनेक खाती निष्क्रिय व अधिकारी बेपर्वा बनले आहेत. त्याचा परिणाम सरकारी प्रतिमेवर झाला आहे. गोविंद गावडे प्रकरणात तर सरकारची बरीच नाचक्की झाली. त्यामुळे दिगंबर यांच्या रूपाने एक उजळ चेहरा मंत्रिमंडळात असावा, असे पक्षश्रेष्ठींचे मत बनले’’, अशी माहिती मिळाली.

कामत यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळणार नाही किंवा सरकारात उपमुख्यमंत्रिपदही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही; परंतु ज्येष्ठ सदस्य, माजी मुख्यमंत्री म्हणून कामत यांचा मान राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्यानंतरच्या क्रमवारीत कामतांना स्थान लाभेल. त्यांना कोणती खाती द्यायची, याची यादीही दिल्लीतून पक्षश्रेष्ठी निश्‍चित करतील. यापूर्वी एकदाच असा प्रकार विश्‍वजीत राणे यांच्याबाबतीत घडला. त्यांना मिळालेली खाती दिल्लीने निश्‍चित केली होती.

कामत यांना मंत्रिपद देण्यास पक्षातील एका घटकाने तीव्र विरोध दर्शविला होता. विशेषत: मडगावमधील पक्षातील निष्ठावान अजून कामतांबरोबर समेट घडवू शकलेले नाहीत. हा वाद पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचला आहे. परंतु कामत - विरोधी घटक मडगावमध्ये जिंकू शकत नाही, याची जाणीव पक्षाला आहे.

२०२७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने दक्षिण गोव्यात पक्षाला कामत यांचा फायदा होऊ शकतो. कामत यांनी आपल्या मतदारसंघावर मजबूत पकड ठेवली आहे. जे भाजप सोडून गेलेल्या इतर कोणालाच शक्य झाले नाही. भाजपचे सारे बंडखोर पराभूत झाले.

मंत्रिमंडळात कोण असतील, कोणाची खाती काढून घेतली जातील व कोणाला संधी मिळेल, याबाबत राज्यात कोणालाच काही माहिती नाही; परंतु पुढच्या दोन दिवसांत वेगाने राजकीय घडामोडी घडून राजभवनात शपथविधी सोहळा होईल, असे संकेत मिळतात.

रमेश तवडकर यांना मंत्रिमंडळात यायचे आहे; परंतु त्यांच्या जागी सभापतिपद कोणाला द्यावे, याबाबत अनभिज्ञता आहे. या पदासाठी गणेश गावकर किंवा सुभाष फळदेसाई यांची नावे घेतली जातात. गोविंद गावडे यांना पदच्युत केल्यानंतर एसटी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार आहे, हे नक्की.

फोंडा येथील आमदार रवी नाईक यांच्याबाबत निर्णय घेण्याचे धारिष्ट्य पक्षश्रेष्ठी दाखवतील काय, हासुद्धा एक प्रश्‍न आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर नाईक यांचे मंत्रिपद जाईल, असे दिसत होते; परंतु डावपेचात माहीर असलेल्या या भंडारी समाजाच्या कल्पक नेत्याने देव रूद्रेश्‍वराची रथयात्रा काढली. त्यामुळे वातावरण पालटले आणि भंडारी समाज नाईक यांच्या मागे एकवटला. मंत्रिमंडळात सध्या रवी नाईक आणि सुभाष शिरोडकर असे दोनच मंत्री आहेत.

मायकल लोबो यांचा दोन मतदारसंघांवर प्रभाव असल्याने त्यांना चुचकारण्याशिवाय पक्षश्रेष्ठींकडे पर्याय नाही.

मंत्रिमंडळातून ज्यांना डच्चू दिला जाण्याची शक्यता आहे, त्यात पहिल्या क्रमांकावर आहेत आलेक्स सिक्वेरा. सासष्टी तालुक्यात लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी त्यांचा प्रभाव पडू शकला नाही. दुसरे नाव नीळकंठ हळर्णकर यांचे आहे. मंत्रिमंडळाच्या कामगिरीबाबत त्यांचा प्रभाव पडत नाही, असे पक्षसंघटनेला वाटते.

दिगंबर कामत यांना तिसऱ्या क्रमांकाचे खाते

अडखळून राहिलेली मंत्रिमंडळ पुनर्रचना आता पुढच्या काही दिवसांत होऊ शकते. विधानसभा अधिवेशनापूर्वी - २१ जुलैपूर्वी तर ती निश्‍चित होईल.

मंत्रिमंडळ बदलाचे सूत्र काय राहील, राज्यात नवीन प्रयोग केला जाईल काय, याबाबत सारे पक्षश्रेष्ठींवर अवलंबून; परंतु मंत्रिमंडळाची छबी बदलण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

दिगंबर कामत यांचे स्थान निश्‍चित. त्यांना तिसऱ्या क्रमांकाचे खाते प्राप्त होईल, परंतु त्यासाठी दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या विश्‍वजीत राणे यांची खाती अबाधित ठेवली जातील.

उपमुख्यमंत्रिपद कोणालाच मिळू शकणार नाही; कारण पक्षनिष्ठा महत्त्वाची मानली तरी भाजपचे उमेदवार जे जिंकून आले आहेत, तेही निष्ठ नाहीत. मधल्या ५ वर्षांच्या काळात तेसुद्धा पक्षाला दगा देऊन निघून गेले होते, याची जाणीव पक्षश्रेष्ठींना आहे.

मंत्रिमंडळातील काही निष्क्रिय मंत्र्यांना डच्चू देण्याचे घाटत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील दक्षिणेतील अपयशाचा अंदाज घेऊन तसे पाऊल उचलले जाईल का, याबाबत पक्षश्रेष्ठी विचार करीत आहेत.