पणजी: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (Goa Medical College) जीनोम सिक्वेन्सिंग (Genome sequencing) प्रयोगशाळेच्या सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे येथे प्रयोगशाळा उभारणे अवघड आहे. एका वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्याने सांगितले की, गोव्याला जीनोम सिक्वेन्सिंग प्रयोगशाळा उभारण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता नाही याचे मुख्य कारण या प्रयोगशाळेसाठी मुंबई (Mumbai) आणि पुण्यात (Pune) जशा सुविधा आहेत, तशा सुविधा गोवा वैद्याकीय महाविद्यालयात नाहीत.

सहा महिन्यांपूर्वी, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी जीएमसीमध्ये जीनोम सिक्वेन्सिंग सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. कारण पुण्यात असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी (NIV) कडून जीनोमिक सिक्वेन्सिंग अहवाल प्राप्त होण्यास उशीर लागत होता. पण प्रादेशिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असते, मात्र त्याची कमतरता असल्याने त्याला मान्यता देण्यात आली नाही. असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

मार्चमध्ये दुसऱ्या लाटेच्यावेळी गोव्यातील नमुने NIV, पुणे यांच्यासह इतर प्रयोगशाळांना पाठविण्यात आले, परंतु या नमुन्यांचे अहवाल एका महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीनंतर प्रप्त झाले. तोपर्यंत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वात वाईट टप्पा येऊन गेला होता. मार्च ते जून-जुलै दरम्यान जीनोमिक सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवण्यात आलेल्या 94% नमुन्यांमध्ये डेल्टा स्ट्रेन आढळून आला. गेल्या काही महिन्यांत पाठवलेल्या सुमारे 400 नमुन्यांच्या निकालांची अद्याप आम्ही प्रतीक्षा करीत आहोत.

ओमिक्रॉन, कोरोनाव्हायरसचे नुकतेच सापडलेले प्रकार समोर आल्याने, गोव्याला या चाचणीचे अहवाल तात्काळ मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्यथा पुन्हा याचा स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे या अहवालांचे नमुने लकरात लवकर मिळाल्यास नवीन प्रकाराला रोखण्यासाठी मदत होईल. जर NIV कडून अहवाल लवकरात लवकर मिळत नसतील तर याबाबत पर्यायी व्यवस्था शोधून काढवी लागेल. ओमिक्रॉनचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकार उपाययोजना करत आहे. डॉ. उत्कर्ष बेटोडकर, राज्य महामारी तज्ज्ञ म्हणाले, ओमिक्रॉनचा शोध लागल्यानंतर चाचणीसाठी पाठवलेले नवीन नमुन्यांना प्राधान्य देण्यात येत असून, त्याचे अहवाल जलद मिळतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.