केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय क्षेत्रात सत्तरी तालुक्यातील ६३ गावांचा समावेश केला आहे. याचा परिणाम अनेक गावांवर होणार आहे. त्यामुळे गावांची ही संख्‍या कमी करावी यासाठी सत्तरी तालुक्यातून दहा हजार सह्यांचे निवेदन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पाठविले जाणार जाईल. त्यासाठी संबंधित खात्यांनाही निवेदन सादर केले जाईल, असे पर्येच्‍या आमदार व वनविकास महामंडळाच्‍या अध्‍यक्षा डॉ. दिव्या राणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

केंद्र सरकारने राज्यातील १०६ गावांचा पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समावेश केला आहे. त्याविषयीची सुधारित अधिसूचना नुकतीच जारी केली आहे. त्यात सत्तरी तालुक्यातील केलेल्या गावांचा समावेश कमी केला जावा यासाठी आपण आग्रही आहोत असे सांगून आमदार राणे म्हणाल्या, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामुळे अनेक गावांना फटका बसणार आहे.

येथील लोकांना कायद्याने राहण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. त्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती नाहीत किंवा हा भाग मोठा विकसितही झालेला नाही. अगोदरच सत्तरी तालुक्यातील भाग अभयारण्यात येतो, शिवाय काहीजण व्याघ्र प्रकल्पावर बोलतात. हा भाग संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केला खरा, पण दहा हजार लोकांच्या अजूनही वनहक्कांचे दावे निकाली निघालेले नाहीत. भविष्‍यात हे लोक राहतील कुठे? असा सवाल राणे यांनी उपस्‍थित केला.

प्लास्टिक बंदीवर गांभीर्याने विचार व्‍हावा

सत्तरी तालुक्‍यातील पर्यावरणीय क्षेत्राचा पुन्हा एकदा सर्व्हे करावा. ६३ गावांतील लोक तणावाखाली आहेत, याचाही विचार झाला पाहिजे. तसेच संवेदनशील क्षेत्राविषयी कोणते परिमाण लावलेले आहेत, हे तपासायला हवेत. सध्या सर्वत्र प्लास्टिकचा खच दिसून येतो. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. शिवाय प्राण्यांच्या पोटातही प्लास्टिक आढळत आहे. त्‍यामुळे प्लास्टिकवर बंदी घालावी. पर्यावरणमंत्री याविषयी गंभीरपणे विचार करावा, अशी मागणी आमदार डॉ. दिव्‍या राणे यांनी केली.

भुईपालमध्ये एक कंपनी आहे. तेथे हजारावर लोक काम करतात. वाळपई नगरपालिका क्षेत्रही पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात आहे. त्यात ६३ गावांचा समावेश केल्याने त्याचा परिणाम संपूर्ण सत्तरी तालुक्‍यातील जनतेवर होणार आहे.

- डॉ. दिव्‍या राणे, आमदार (पर्ये)