Developed Goa Master Plan Presented Infrastructure Focus

पणजी: ‘चाणक्य सेवा’ ही संस्था राज्यातील विविध घटकांशी सल्लामसलत करुन सहा महिन्यांच्या आत ‘विकसित गोवा’ हा आराखडा तयार करणार आहे. या प्रक्रियेत सरकारी अधिकारी, उद्योगपती, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांचा सहभाग असेल, ज्यामुळे आराखडा सर्वसमावेशक होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने ‘विकसित गोवा 2047’ या पथदर्शी आराखड्याच्या तयारीसाठी ‘चाणक्य सेवा’ या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या आराखड्याचा उद्देश गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन धोरणे आणि योजना तयार करणे हा आहे. 2030 ते 2037 पर्यंत विकसित गोवा कसा असावा याचा आराखड्यात उल्लेख असेल. सर्वसाधारपणे काय करता येईल याचा आराखडा त्यांनी तयार केला असून मंत्रिमंडळासमोर त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. विकसित भारतच्या धर्तीवर, विकसित गोवा लक्ष्य गाठण्यासाठी वित्त आयोगासमोर सादरीकरण केले जाईल. प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर सरकारचा भर आहे.

दस्तावेजासाठी चार कोटींची तरतूद

विकसित भारत 2047 च्या धर्तीवर विकसित गोवा 2047 हे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. ते गाठण्यासाठी सरकारने कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये काय काय केले पाहिजे, याचे मार्गदर्शन करणारा असा हा दस्तावेज असेल. गोव्याचे (Goa) मूळ सौंदर्य न बिघडवता आणि गोव्याची ओळख पुसून देता विकसित गोवा कसा करता येईल, याविषयी या कंपनीने अहवालाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे सरकारने अपेक्षित धरले आहे. हा दस्तावेज तयार करण्यासाठी सरकार तब्बल चार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.