‘गोव्यात कोळसो नाका’तर्फे मागणी, सर्वपक्षीयांनी पुढाकार घ्यावा

पणजी : पश्‍चिम घाटातील वन्यजीव क्षेत्रामध्ये दुपदरी रेलमार्गाच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर त्याला जोडणाऱ्या राज्यातील रेलमार्गाचे काम सुरू ठेवण्याचा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे निषेध करण्यात येत आहे. गोवाच्या हितासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने पुढाकार हे काम बंद करण्याची मागणी ‘गोव्यात कोळसो नाका’ या संघटनेखालील कोळसा वाहतुकीला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

(Demand for closure of two lane railway in goa)

या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आज पणजीत एकत्रित येऊन पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी सहसंयोजक झेव्हियर फर्नांडिस म्हणाले की, केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला केलेल्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम घाटाची या दुपदरी रेल्वेमार्गामुळे होणारी हानी व आघात याचा विचार करून त्या कामाला नकार दिला आहे.

हल्लीच मुख्यमंत्री, रेल्वे प्राधिकरण व मंत्र्यांनी हे काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी या केंद्राच्या प्रकल्पाला आंदोलन करून विरोध करणाऱ्या संघटनेला विश्‍वासात घेतले नाही. हा दुपदरी रेल्वेमार्ग कोळसा वाहतुकीसाठी करण्यात येत असून त्याचा गोव्याला किंचीतही फायदा नाही तर उद्योजकांना करण्यात येत आहे.

या रेल्वेमार्गामुळे अनेकांची घरे तसेच मालमत्तेचे नुकसान होणार आहे. स्थानिकांनी जमिनी देण्यास नकार दिल्यामुळे सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून जमिनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात करून कामालाही परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम घाटातील दुपदरी रेल्वेमार्गालाच नकार दिला आहे त्यामुळे इतर मार्गाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री लोकांची फसवणूक व दिशाभूल करत असल्याचे ते म्हणाले.

या दुपदरी रेल्वेमार्गाला विरोध करणाऱ्या संघटनेच्या पदाधिकारी डायना तावारिस म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम घाटातून रेल्वे मार्ग नेल्यास या क्षेत्रात उभारण्यात येणारे ७ मोठे पूल व 74 छोटे पूल तसेच 23 बोगदे याची माहिती तसेच मोठ्या प्रमाणात होणारी डोंगराची कापणी याची माहिती देण्यात आली होती. वन्यजीव प्रण्यांच्या अधिवासाला धक्का लागणार आहे. हे रेल्वे मार्ग पश्‍चिम घाटात विभाजन करणारा आहे.

त्यामुळे त्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. घाटातील काम सध्या बंद असल्याने त्याला जोडणारे पुढील दुपदरी रेलमार्गाचे काम सुरूच आहे. हा दुपदरी रेल्वेमार्ग पूर्ण नवा आहे. मुरगाव बंदरऐवजी कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या उद्योजकांना कृषपटनम बंदर जवळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जे बंदर जवळ आहे त्याचा वापर या कोळसा वाहतुकीसाठी करावा असे निरीक्षण केले असताना राज्यातील काम सुरूच आहे.

गोव्यात दुपदरी रेल्वेमार्ग हा कोळसा वाहतुकीसाठी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात रेल्वे प्राधिकरणातर्फे बाजू मांडताना सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कोळसा वाहतूक कमी केली जाईल व त्याचा वापर इतर माल वाहतुकीसाठी केला जाईल असे जे सांगितेल होते ती फसवणूक व लोकांची दिशाभूल करणारी होती. लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांना संकटात टाकले जाऊ नये.

त्यामुळे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी या दुपदरी रेल्वेच्या कामाबाबत फेरविचार करून ते बंद ठेवण्यात यावे. 9 मतदारसंघामधून हा रेलमार्ग जातो त्यामुळे या मतदारसंघातील आमदारांना भेटून परिस्थिती पटवून देण्यात आली आहे व त्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्याकडे भेटण्याची वेळ मागण्यात आली आहे. पुन्हा एकदा त्या 9 आमदारांना भेटून मुख्यमंत्र्यांना सुरू असलेले काम बंद करण्यास सांगावे अशी विनंती करणार आहोत असे अभिजीत प्रभुगावकर म्हणाले.